विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले इजलास कक्षबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्ने प्रकृया शुरु गरेको छ । बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुली, उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक इन्दीरा कार्की सहित समितिका सदस्यहरुले इजलासको शुभारम्भ गरेका छन् ।

न्यायिक समितिमा पर्ने मुद्दा यसअघि इजालस कक्षको अभावमा उपप्रमुखको कार्यकक्षबाट नै कार्यसम्पादन हुँदै आएको थियो । महानगरले बिहीबारबाट इजालस कक्षको निर्माण गरी मुद्दाको निरुपण गर्ने कार्य शुरु गरेको उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले जानकारी दिईन् ।

समितिका संयोजक कार्कीका अनुसार न्यायिक समितिमा पर्ने मुद्दाको सुनवाई अब साप्ताहिक रुपमा इजालस कक्षबाट कार्य सम्पादन गरिने छ । कार्की संयोजक रहेको तीन सदस्य न्यायिक समिति इजालसमा विनोदकुमार बस्नेत र तिर्र्थेन्द्र न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहमा उपप्रमुखको  संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्थानीय स्तरमा विवाद निरूपण गर्न देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु सामान्यतय जग्गा जमिन, अंशबण्डा, जस्ता मुद्दाको सुनवाई गर्ने अधिकार समितिलाई प्रदान गरेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिको न्यायिक समितिमा एक वर्षको अवधिमा ७१ वटा मुद्दा परेका छन । स्थानीय सरकार गठन भएको एक बर्षको अवधिमा परेका मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदका २३ वटा मुद्दा परेको छन् ।

घर जग्गा मोही सम्बन्धी१२ वटा मुद्दा परेका छन् । खान लगाउन पाँउ भनेर दुईवटा, बसोवास र क्षतीपूर्ति सहित शान्ति सुरक्षा सम्बन्धीे ३४ वटा मुद्दा प।ेका छन् । हप्तामा करिब तीन वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।