भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले बुधबारदेखि न्यायिक इजलाश शुरु गरेको छ । गत पुसमा बसेको भरतपुर महानगरपालिकाको नगरसभाले गठन गरेको न्यायिक समितिले स्थानीय जनताको मुद्दा हेर्ने गरेको भए पनि महानगरमा इजलास निर्माण गरिएको थिएन ।

अदालती प्रक्रियामा पुग्दा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ हुने तथा पीडित र पीडकबीच मनमुटाव कायम हुने कारणले न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादन हुँदा कुनै पक्षको पनि जितहार नहुने गरी न्याय सम्पादन गरिने महानगरले जनाएको छ ।

भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालले न्यायिक समितिमा परेको मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापमा जोड दिने तथा सर्वसाधारणलाई चाँडै न्याय दिने उद्देश्य सहित इजलासको निर्माण गरिएको बताइन् । भरतपुर महानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक इजलासको संयोजकमा उपप्रमुख तथा दुई सदस्य रहेका छन् ।

न्यायिक समिति संयोजक पार्वती शाहका अनुसार समिति गठन भएपछि हालसम्म १३० वटा मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये ७० वटा मुद्दा मेलमिलाप भइसकेको शाहले बताइन् । सहमति हुन नसकेका २० वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दालाई जिल्ला अदालत पठाइएको छ । बाँकी मुद्दा छलफलका क्रममा रहेका छन् ।

महानगरमा दर्ता भएका मुद्दालाई शुरुमा सम्बन्धित वडाको स्थानीय मेलमिलाप समितिमा पठाउने र त्यहाँ समाधान हुन नसकेको मुद्दा मात्रै महानगरपालिकाको जिम्मामा आउने गर्दछ ।
(रासस)