काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

आश्वासन समितिले सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरायो

15.94K
shares

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले २०७३ को अनलाइन निर्देशिका कुन कानुन र नियमअन्तर्गत के आधारमा बनाइएको भन्ने निर्देशिकाको प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीलाई बोलाएर तत्कालै त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । जवाफमा मन्त्रालयका तर्फबाट यही अधिवेशनमा आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन ल्याइने भएकाले निर्देशिकामा नसमेटिएका विषय वस्तुलाई समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

सरकारले यही अधिवेशनमा छापाखाना तथा प्रकाशन, हुलाकसम्बन्धी ऐन, सूचना र प्रविधिसम्बन्धी ऐन, विज्ञापनसम्बन्धी ऐन गरी चार वटा ऐनका विधेयक प्रस्तुत गर्न लागेको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।

समितिले जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्रालयको विभिन्न अर्थ लाग्ने खाले परिपत्रको कुन ऐन र निर्देशिकाभित्र रहेर जारी गरिएको हो भन्ने बारेमा जानकारी लिन भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भूउपयोग नीति बनाउन, जग्गा प्लटिङ गर्न स्वीकृति दिने र भूउपयोगका सम्बन्धमा कानुन बनाउने विषयमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

संसद्ले मुख्य जिम्मेवारी कानुन बनाउने भए पनि संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आधारमा सरकार, संवैधानिक निकाय र स्वायत्त संस्थाले पनि कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उनीहरुले कानुन बनाउने भनेको नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र परिपत्र हुन् ।

त्यसरी बनाएका कानुनको अध्ययनका लागि सङ्घीय संसद्सँग जनशक्ति, प्रविधि र पूर्वाधारको अभाव रहेका कारण सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा पहिलो चरणको वार्ता पनि गरेको सभापति रामनारायण विडारीले जानकारी दिए ।

बार एसोसिएसनले जनतासँगका सरोकार राख्ने ऐन सबै ऐनको अध्ययन गर्ने र ऐनसँग निर्देशिका बाझिएको छ भने निर्देशिका बदर गर्न सुझाव दिनेछ ।
रासस