कर्णाली। ‘जलवायु न्याय सबैको अधिकार, सुरक्षित भविष्य हाम्रो आधार’ भन्ने नाराका साथ कर्णाली प्रदेशस्तरीय ‘युवा जलवायु सम्मेलन २०८३’ सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले छ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजित सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने पक्षका रूपमा मात्र नभई यसको समाधानमा पनि युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

घोषणापत्रमा जलवायुसम्बन्धी नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलवायु, वातावरण, विपद् र विकास योजना बनाउँदा युवाको सुझाव लिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै, जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिम नक्साङ्कनमा युवाको सहभागिता गराउनुपर्ने र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बनाएर वार्षिक योजना तथा बजेटसँग जोड्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्ता योजनाको कार्यान्वयन र प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा सुदीप ठकुरीका अनुसार घोषणापत्रमा जलवायु उत्थानशीलता र खाद्य सुरक्षाका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय बाली र बीउ संरक्षण, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको पोषणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन् । कर्णालीमा हरित रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रोजगारी तथा उद्योग नीतिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा, फोहर व्यवस्थापन, दिगो पर्यटन र जडीबुटी प्रशोधनमा युवाको उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालका निर्देशक गौतमराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूलन, विपद् न्यूनीकरण र हरित रोजगारीका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट शीर्षक र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु बजेट, स्रोत परिचालन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, वातावरण संरक्षण तथा प्रकृतिमा आधारित समाधानका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य गर्न प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।