काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकको विकासलाई सन्तुलित, समावेशी र विकेन्द्रित बनाउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र प्रतिफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसकेका क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालको विकासलाई विकेन्द्रित गर्दै पछाडि परेका क्षेत्र र प्रदेशसम्म विकासको प्रतिफल पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक लगानी गर्दा आर्थिक प्रतिफल, सामाजिक प्रतिफल र वातावरणीय जोखिमलाई एकसाथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए । विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्राकृतिक विपद्का समयमा क्षति बढ्न सक्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानीको सुदृढीकरण स् प्राथमिकता र रणनीतिहरू’ विषयमा प्रस्तुतिकरण दिए। उनले नेपालको सार्वजनिक लगानीलाई उत्पादनमूलक, प्रतिफलमुखी र प्राथमिकतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले सबै क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्नेभन्दा पनि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अर्यालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा साना र मझौला उद्योग लगानीका सम्भावित क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै कृषिमा निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ रूपान्तरण, प्रविधिको प्रयोग, भण्डारण तथा आपूर्ति प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र खर्चालु पर्यटक आकर्षित गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले सार्वजनिक संस्थानको लगानी र व्यवस्थापनमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले संस्थानको रणनीतिक महत्तव र कार्यसम्पादनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कमजोर अवस्थामा रहेका संस्थानलाई व्यवस्थापन करार, निजीकरण वा खारेजीमध्ये उपयुक्त विकल्पमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा उत्पादनमा आधारित प्रणाली अपनाउनुपर्ने र भविष्यमा सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानमाथि दायित्व थपिने गरी लगानी तथा अनुदान वितरण गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।