काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रा डा गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएको छ ।

उक्त मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पहुँच विस्तार, शैक्षिक सुशासन तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले डा केसीसँग पछिल्लो पटक गत साउन ११ गते कार्यान्वनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र त्यसअन्तर्गतका नियमावली तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उक्त ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति तथा शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारण, गुणस्तर मापदण्ड र शुल्क नियमनलगायतका व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐनले चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट चिकित्सा शिक्षामा निःशुल्क तथा छात्रवृत्तिको अवसर विस्तार, समावेशी सहभागिता र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको छ ।

साथै, उक्त मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि र सुधारका विषयलाई संस्थागत गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।