कास्की । गण्डकी प्रदेशका ११ सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ र गणित (स्टिम) शिक्षालाई प्रयोगात्मक तथा प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्टिम ल्याब’ स्थापना हुने भएको छ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार माध्यमिक तहमा ‘स्टिम ल्याब’ स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ११ विद्यालय छनोट गरेको हो।

अनुदानका लागि छनोट भएका प्रत्येक विद्यालयले रु चार लाखका दरले अनुदान पाउनेछन्। ११ विद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले कुल रु ४४ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख घनश्याम पौडेलले बताए।

उनका अनुसार स्टिम ल्याब स्थापना भएपछि विद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी पढाइलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी प्रयोग, परीक्षण र अभ्याससँग जोड्न सहयोग पुग्नेछ।

“स्टिम ल्याब स्थापना भएपछि विद्यार्थीले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विषयलाई प्रयोग र अभ्यासमार्फत सिक्ने वातावरण पाउनेछन्,” पौडेलले भने।

कार्यक्रमअन्तर्गत कास्कीको मादी गाउँपालिका–७ घाचोकस्थित धनुबास कालिका माध्यमिक विद्यालय, गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ गुम्दास्थित सूर्योदय माध्यमिक विद्यालय र गोरखा नगरपालिका–१० छेबेटारस्थित तारा माध्यमिक विद्यालय छनोट भएका छन्।

त्यस्तै तनहुँको व्यास नगरपालिका–१० दुम्सीस्थित शिव माध्यमिक विद्यालय पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।

नवलपुरबाट हुप्सेकोट गाउँपालिका–३ गिरुवारीस्थित सरस्वती संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालय, मध्यविन्दु नगरपालिका–२ कोल्हुवास्थित कुमारवर्ती माध्यमिक विद्यालय, गैँडाकोट नगरपालिका–३ ढोडेनीस्थित कृष्ण गण्डकी माध्यमिक विद्यालय र हुप्सेकोट गाउँपालिका–९ जुगेपानीस्थित सूर्यज्योति माध्यमिक विद्यालय छनोट भएका छन्।

यसैगरी बागलुङको बरेङ गाउँपालिका–२ बराहकोटस्थित पुरुषोदय माध्यमिक विद्यालय, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलस्थित बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय र स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका–१ मट्टीखानस्थित चण्डीडाँडा माध्यमिक विद्यालयमा स्टिम ल्याब स्थापना हुनेछ।

छनोट भएका विद्यालयले प्राप्त अनुदानबाट प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री, उपकरण र अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्टिम ल्याबमार्फत विद्यार्थीले कक्षाकोठामा पढेका विषयलाई प्रयोग तथा अभ्यासबाट बुझ्ने अवसर पाउने भएकाले शिक्षण–सिकाइ थप प्रभावकारी हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।