ललितपुर । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ देशका ८५ जना प्रतिनिधिको सहभागितामा तेस्रो एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

२४ देखि २६ सेप्टेम्बरसम्म ललितपुरमा भएको सम्मेलनले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीको अधिकार, नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न क्षेत्रीय आन्दोलन र सामूहिक कार्यलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘प्रतिरोधमा जरा गाड्दै, ऐक्यबद्धतामा उठ्दै, आन्दोलन सुदृढ गर्दै’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलनमा बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, भारत, जापान, केन्या, म्यानमार, मलेसिया, मङ्गोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सामोआ, थाइल्यान्ड र टिमोर–लेस्टेबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।

सम्मेलनमा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आदिवासी महिला र किशोरीले भोग्दै आएका बहुआयामिक विभेद र बहिष्करणबारे छलफल गरिएको थियो । आदिवासी पहिचान, अपाङ्गता, लैङ्गिकता तथा अन्य संरचनागत असमानताका कारण उनीहरूले अन्तरच्छेदीय विभेदको सामना गर्नुपरेको विषय सम्मेलनमा उठाइएको थियो ।

आदिवासी जनजाति, महिला अधिकार तथा अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा उनीहरूले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आए पनि विभिन्न तहका निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज, अधिकार र प्राथमिकता पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको छ ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ–नेपालले सन् २०२१ देखि आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीको अधिकार र नेतृत्वका विषयमा क्षेत्रीय संवाद तथा आन्दोलन निर्माणको पहल गर्दै आएको जनाएको छ ।

सन् २०२४ मा सम्पन्न पहिलो क्षेत्रीय सम्मेलनमा आठ देशका १६ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसहित ९७ जनाको सहभागिता थियो । सोही सम्मेलनका क्रममा एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी सञ्जाल स्थापना गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, सन् २०२५ मा सम्पन्न दोस्रो क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपालसहित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सात देशबाट ७६ भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । उक्त सम्मेलनले सामूहिक नेतृत्व, ऐक्यबद्धता र अधिकार पैरवीलाई थप सुदृढ गरेको आयोजकले जनाएको छ ।

यस वर्षको तेस्रो सम्मेलनले क्षेत्रीय अभियानलाई अझ समावेशी, प्रतिनिधिमूलक, जवाफदेही र दिगो आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको आयोजकको भनाइ छ ।

सम्मेलनले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीलाई अधिकारका लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई हकदार, नेता, ज्ञानका संवाहक, संस्कृति तथा समुदायका संरक्षक र परिवर्तनका नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सम्मेलनले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिला र किशोरीको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा १० बुँदे सामूहिक आह्वानसमेत गरेको छ ।

आह्वानमा नेतृत्व, अर्थपूर्ण सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आदिवासी पहिचान, अपाङ्गता र लैङ्गिकताका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खण्डीकृत र विश्वसनीय तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भौतिक, विद्युतीय, सञ्चार, संस्थागत तथा सांस्कृतिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, शोषण तथा विभेद रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने र पीडितलाई संरक्षण तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि सम्मेलनले गरेको छ ।

आदिवासी भूमि, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा आत्मनिर्धारित विकासको अधिकार संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्मेलनको माग छ ।

त्यस्तै, समुदायमा आधारित अनुसन्धान, तथ्याङ्क तथा ज्ञान उत्पादनमार्फत आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाको वास्तविकता, योगदान र नेतृत्वलाई सार्वजनिक रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आदिवासी जनजाति, आदिवासी महिला, अपाङ्गता अधिकार, महिला अधिकार तथा युवा आन्दोलनबीच क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता र सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने तथा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीका संस्था र आन्दोलनका लागि पहुँचयुक्त तथा दिगो आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आह्वानमा उल्लेख छ।

सम्मेलनले एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी सञ्जाललाई उनीहरूको आवाज, नेतृत्व, ऐक्यबद्धता र सामूहिक कार्यलाई सुदृढ गर्ने क्षेत्रीय मञ्चका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सञ्जालको समावेशी तथा जवाफदेही सञ्चालन प्रणाली, अर्थपूर्ण सदस्यता र प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय तथा उपक्षेत्रीय समन्वय, युवा तथा पुस्तान्तरण नेतृत्व, विषयगत सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान, सामूहिक अधिकार पैरवी तथा दिगो स्रोत परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत सम्मेलनले गरेको छ ।

सम्मेलनले “हाम्रा लागि हामी नै” भन्ने मूल सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीलाई उनीहरूका अधिकार र प्राथमिकतासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्न सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १९:५६ बजे