काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योगी–व्यवसायीप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार भएको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थाबारे छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।

ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने गरी आएको अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अनुसार भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा गएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषारोपण गर्नु उचित होइन। विपद्को समयमा समेत निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गर्दै राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सक्रिय रहेको महासंघले जनाएको छ।

‘सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्तिले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासमा समेत असर पुग्न सक्छ,’ महासंघले भनेको छ।

ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको, उद्योग खारेज गर्नुपर्ने वा दुई वटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने मन्त्रीको धारणासमेत यथार्थपरक नभएको महासंघको जिकिर छ।

सरकारले आफैं उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको महासंघले स्मरण गराएको छ।

कानुन तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। निजी क्षेत्रको सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त नहुने महासंघको भनाइ छ।

कुनै पनि नीति, ऐन तथा नियम निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।

मन्त्री स्वयंले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन रहेको स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ।

त्यस्तै, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सारबीच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको महासंघले जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात विस्तारका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई आर्थिक विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि परस्पर सम्मान, विश्वास र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाएको छ।

‘निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, आर्थिक विकासको साझेदार हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘उद्योगी–व्यवसायीलाई लाञ्छित गरेर होइन, विश्वासमा लिएर मात्र उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकिन्छ।’

अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला दोषारोपणभन्दा सहकार्य, अविश्वासभन्दा विश्वास र टकरावभन्दा संवाद आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।

प्रकाशित समय : १२:०९ बजे