कर्णाली प्रदेशलाई संघीय सरकारले दिने अनुदान बजेटमा निरन्तर बेरुजु थपिँदै गएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले ५१ करोडभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

असुलउपर गर्नुपर्ने शीर्षकमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको रहेको छ । यो मन्त्रालयको २९ करोड ६१ लाख ९२ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयको मात्रै एक अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ९४ हजार रुपैंया कूल वेरुजु रहेको हो । यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने शीर्षकमा ४३ करोड १५ लाख ११ हजार र पेश्की शीर्षकमा ३२ करोड ७८ लाख ९० हजार रहेको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात करोड पचहत्तर लाख साठी हजार असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । कूल एक अर्ब ३१ करोड ९९ लाख ८९ हजार बेरुजु रहेको यो मन्त्रालयको पेश्की शीर्षकमा चार करोड ५८ लाख ३९ हजार र नियमित गर्नुपर्ने शीर्षकमा एक अर्ब १९ करोड ६५ लाख ८९ हजार रहेको छ ।

यस्तै, पाँच करोड ५८ लाख एक हजार असुलउपर गर्नुपर्ने मन्त्रालय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको कूल वेरुजु ४४ करोड ४१ लाख ४८ हजार रहेकोमा नियमित गर्नुपर्ने १३ करोड १० लाख २१ हजार र पेश्की शीर्षकमा २५ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा गाभिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६६ लाख १० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । सुवेदीका अनुसार यो मन्त्रालयले ४ करोड तीन लाख १० हजार रुपैंया नियमित गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालयले पाँच लाख ३२ हजार, प्रदेश लोकसेवा आयोगले दुई लाख ६१ हजार रुपैंया असुल गर्नुपर्ने भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालले १८ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले सात करोड ६५ लाख १८ हजार रुपैंया वेरुजु फर्स्याेट गर्नुपर्नेछ । जसमा ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने छ ।

दुई लाख पाँच हजार असुलउपर गर्नुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बेरुजु एक करोड ४७ लाख रहेको सुवेदीले बताए ।

दुई करोड ४७ लाख ४ हजार असुल गर्नुपर्ने मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले १९ करोड १८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने छ भने पेश्कीस्वरुप तीन करोड १६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । समग्रमा यो मन्त्रालयको २४ करोड ८२ लाख १४ हजार बेरुजु रहेको छ ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको कूल बेरुजु एक अर्ब दुई करोड २४ लाख ४६ हजार रहेकोमा पाँच करोड तीन लाख ९५ हजार भने असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो मन्त्रालयको ९० करोड ६६ लाख ८३ हजार नियमित गर्नुपर्ने र ६ करोड ५३ लाख ६८ हजार रुपैंया पेश्की रहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जम्मा ४ अर्ब २२ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैंया वेरुजु फछ्र्योट गर्नुपर्ने देखिएको नियन्त्रक सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमध्ये नियमति गर्नुपर्ने २ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४ हजार, पेश्की ७२ करोड ८० लाख ६५ हजार र असुल गर्नुपर्ने ५१ करोड ३३ लाख ७३ हजार रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईले कर्णाली प्रदेश सरकारको वेरुजुका सम्वन्धमा संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘बेरुजु फछ्र्यौट गर्न के गर्नुपर्छ, हामी कार्य योजना बनाएर अघि बढने तयारीमा छौँ । के कारणले बेरुजु रहेको हो ? कसबाट कति रुपैंया असुल गर्नुपर्ने हो ? किन असुलउपर गर्नुपर्ने हो ? त्यसको अध्ययन नगरी अहिले मैले धेरै कुरा भन्न सक्दिनँ,’ मन्त्री पछाईले भने, ‘असुल उपर गर्नुपर्ने रकमा बारेमा सम्वन्धित व्यक्ति वा समूहसँग कहाँ के कमजोरी भयो ? कहाँ विधि र प्रक्रिया मिचियो भन्ने बारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’