बनेपा । काभ्रेका बाढीपीडितको समस्या सरकारी प्रक्रियाकै अल्झनमा बेरिएपछि उनिहरु बाढीपहिरोले भत्काएको घरको भग्नावशेष हेर्दै बस्न बाध्य छन् ।

विसं २०८१ असोज ११ र १२ गतेको विनाशकारी बाढीपहिरोले घरबारविहीन प्रायः अस्थायी टहरामै गुजारा गरिरहेका छन् ।

सरकारबाट अनुदान पाउने आशामा रहेका ती परिवारका लागि क्षतिको नापजाँचदेखि लाभग्राही कायम गर्ने र अनुदान निकासासम्मको प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन ।

सरकारी अभिलेखमा उनीहरूको क्षतिको विवरण समेटिए पनि सुरक्षित घरमा फर्किने सपना भने अझै प्रक्रियामै अड्किएको छ ।

विसं २०८१ मा पु¥याएको क्षतिलाई २०८२ को असोज दोस्रो साता आएको बाढीले थप पीडा थपेको थियो । बाढीपहिरोबाट प्रभावित बेथानचोक गाउँपालिका–२ का नवराज र कमला श्रेष्ठले घरसँगै घरभित्रका सामान्य सामानसमेत जोगाउन सकेका थिएनन् ।

पालिकाले खाद्यान्नका लागि १५ हजार र अस्थायी आवासका लागि २५ हजार सहयोग गरे पनि पूर्ण क्षति भएका परिवारका लागि त्यो पर्याप्त नभएको उनिहरू बताउछन।

अहिले सामाजिक संस्थाको सहयोगमा गाउँपालिका भित्रै घर निर्माणको काम अघि बढेको छ । “पालिका र सामाजिक संस्थाको केही सहयोग त मिल्यो, तर पूर्ण क्षति भएका बेला राज्यको वास्तविक उपस्थिति र अनुभूतिका लागि चाहिने थप सहयोग पाउन सकिएन”, श्रेष्ठ दम्पतीले बताए ।

काभ्रेपलाञ्चोकका १३ वटै स्थानीय तह बाढी पहिरोबाट प्रभावित थिए । २०८१ सालको विपद्मा  जिल्लामा ८१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।  छ जना बेपत्ता, ८८ जना घाइते भएका थिए । त्यसबेला बाढीपहिरोले निजी आवासमा ठूलो क्षति पु-याएपछि धेरै परिवार टेन्ट, अस्थायी टहरा तथा आफन्तको आश्रयमा बस्न बाध्य  थिए ।

विपद्पछि तत्काल उद्धार, खोजी, उपचार र राहतलाई प्राथमिकता दिइए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन, भन्छन यहाँका जानिफकारहरु । बाढी पहिरोबाट प्रभावित निजी आवासको क्षति यकिन गर्न विस्तृत क्षति आकलन (डिडिए) गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारी तथा स्थानीय तहका इन्जिनियरले प्रभावित घरधुरीको भौगोलिक अवस्थिति, क्षतिको विवरण, तस्बिर, नागरिकतालगायतका विवरण सङ्कलन तथा प्रमाणिकरण गरेका छन् ।

वास्तविक प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गर्ने र एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने उद्देश्यले विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ ।  तर यही प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समयका कारण कतिपय प्रभावित परिवार अझै अनुदानको प्रतीक्षामा छन् ।

गृह मन्त्रालयले “विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१” जारी गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यविधि संशोधनसमेत गरिएको छ । नीति तथा कार्यविधि बने पनि काभ्रेका केही प्रभावित परिवार भने प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने चरणमा पुग्न सकेका छैनन्, सरकारी अल्झनले  ।

अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताबापत तीन हजार १६५ लाभग्राहीलाई सात करोड ९१ लाख २५ हजार वितरण गरिएको छ ।  दोस्रो किस्ताबापत एक हजार ६६० लाभग्राहीलाई चार करोड १५ लाख वितरण भएको छ ।  अस्थायी आवासका लागि हालसम्म १२ करोड छ लाख २५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको बताइन्छ । पहिलो किस्ता पाएर अस्थायी टहरा निर्माण गरेका धेरै परिवार दोस्रो किस्ताको प्रतीक्षामा छन् ।

लामो समयसम्म अस्थायी टहरामा बस्नुपर्दा वर्षामा पानी चुहिने, चिसो बढ्ने तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र आश्रित सदस्यलाई थप कठिनाइ हुने अवस्था छ । त्यसैले दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको मुख्य आधार स्थायी आवास निर्माणलाई मानिएको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार चार लाख अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा उपलब्ध हुने उक्त अनुदानका लागि विस्तृत क्षति आकलन, लाभग्राही प्रमाणीकरण, सम्झौता तथा विपद् पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि आवश्यक हुन्छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थायी आवासका लागि रोशी गाउँपालिकाका २३९, बेथानचोक गाउँपालिकाका २५२ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका ५२ परिवारलाई लाभग्राहीका रूपमा सिफारिस गरेको छ ।

सिफारिसपछि सम्झौता तथा विपद् पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट गर्ने काम पूर्ण रूपमा सकिएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार सिफारिस भएका लाभग्राहीको विवरण सम्झौता र पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बताउछन । जसमध्ये रोशी गाउँपालिकाका १०८ लाभग्राहीको विवरण विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट छ ।

बेथानचोक गाउँपालिकाबाट थप २० वटा विवरण प्राप्त भएकामा आठ वटा मात्रै प्रमाणीकरण भएका छन् । पनौती, बनेपा, पाँचखाल, तेमाल, भुम्लु, खानीखोला, महाभारत, चौँरीदेउरालीलगायत स्थानीय तहमा पनि लाभग्राही पहिचान, विवरण प्रमाणीकरण तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।

क्षतिको भौतिक विवरण थाहा भए पनि अन्तिम लाभग्राही सूची तयार गर्न घरको अवस्थिति, क्षतिको प्रकृति, तस्बिर, नागरिकतालगायतका विवरण आपसमा मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।  विवरणमा त्रुटि भेटिए पुनःप्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, डिजिटल प्रणालीमा देखिने प्राविधिक समस्या, विवरण सच्याउनुपर्ने अवस्था तथा माथिल्लो तहबाट हुने प्रमाणीकरणका कारण पनि अन्तिम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । प्रणालीमा लाभग्राहीको विवरण अन्तिम रूपमा कायम नभए सम्म अनुदानको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अवस्था छ ।

रोशी गाउँपालिका–११, कालढुङ्गाका शिवप्रसाद मैनालीले बाढीले बस्ती नै बगाएपछि कतिपय पीडित अन्यत्र सर्न बाध्य  छन्, भन्छन । स्थानीय र सङ्घ सरकारको लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको रोशीको पहिचान बनेको डम्फुपार्क तथा औद्योगिक ग्रामसमेत बाढीले बगाएपछि यहाँका नागरिक पुनःस्थापनासँगै खोलाको व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन् ।

सरकारले खोलालाई पुरानै बहाव र सुरक्षित अवस्थामा फर्काउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । खोला व्यवस्थापन नगरी बस्ती र संरचना निर्माण गरिए आगामी वर्षायाममा पुनः उस्तै विपद् भोग्नुपर्ने जोखिम रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहको आन्तरिक विपद् कोषमा चार करोड १६ लाख ६२ हजार १३७ रुपैयाँ रहेको छ ।  जिल्ला विपद् कोषमा ७४ लाख १३ हजार ६५१ तथा प्रदेशस्तरीय विपद् कोषमा दश लाख ४७ हजार ७९० रहेको छ ।

स्थानीय तहका विपद् कोषबाट सङ्घीय कार्यविधिबाहेक निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन । लाभग्राही कायम, लागत साझेदारी, अनुदान वितरण तथा शोधभर्नालगायतका प्रक्रिया सङ्घीय व्यवस्थासँग जोडिएका छन् । स्थानीय तहमा स्रोत भए पनि स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम निर्धारित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारको भूमिका फरक भए पनि उद्देश्य प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित जीवनमा फर्काउनु हो । विपद्को असर र तत्कालको आवश्यकता स्थानीय तहमा देखिने भए पनि नीति, मापदण्ड, स्वीकृति तथा स्रोत परिचालनका विषय सङ्घ र प्रदेश तहसँग जोडिएका हुन्छन् भन्छन बेथानचोक गाँउपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारी ।

तत्कालीन उद्धार तथा राहतमा स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र समुदायले सहयोग गरेका थिए । सार्वजनिक संरचनातर्फ सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्लगायतका पुनर्निर्माणका काम भने रोकिएको छैन । बिपी राजमार्गसहितका सडक तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणले गति लिए पनि निजी आवासको पुनर्निर्माण तुलनात्मक रूपमा जटिल देखिएको छ ।

सार्वजनिक संरचना एउटै आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सकिने भए पनि निजी आवासमा प्रत्येक घरधुरीको छुट्टाछुट्टै विवरण, क्षतिको अवस्था र लाभग्राही पहिचान आवश्यक हुन्छ । विस्तृत क्षति आकलन र सङ्कलित विवरण पुनःस्थापनाको आधार हो । तर ती विवरण समयमै निर्णय र अनुदानमा रूपान्तरण हुन नसक्दा तथ्याङ्क नै प्रभावित परिवारको प्रतीक्षाको कारण बन्न पुगेको छ ।

डिजिटल प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्नु प्रशासनिक प्रक्रियाको एउटा चरण भए पनि प्रभावित परिवारका लागि त्यो सुरक्षित घर निर्माणतर्फ अघि बढ्ने आशासँग जोडिएको विषय हो ।

तयार भइसकेका विवरणको प्रमाणीकरण छिटो सम्पन्न गर्ने, छुटेका वास्तविक प्रभावितलाई लाभग्राहीमा समेट्ने, रोकिएका फाइलको टुङ्गो लगाउने, दोस्रो किस्ताको बाँकी अस्थायी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने तथा स्थायी आवासका लागि सम्झौता र पोर्टल प्रविष्टिको काम पूरा गर्नुपर्ने बताइन्छ ।

सरकारले कार्यविधि बनाएको छ, त्यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संशोधन पनि गरेको छ । चुनौती भनेको त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । बाढीपहिरोले घर मात्र भत्काएको होइन, परिवारको वर्षौँको श्रम, भविष्यको योजना र सुरक्षित जीवनको आधारसमेत भत्काएको छ ।

दुई वर्षपछि पनि परिवार अस्थायी टहरामै छन् भने परिवारका लागि विपद् अझै सकिएको छैन । बाढीपीडितका लागि सरकारी तथ्याङ्कमा नाम थपिनु मात्र होइन, ती तथ्याङ्क घरको जगदेखि घर सम्पन्न हुँदासम्म पुग्नु आवश्यक छ ।

पुनःस्थापनाको सफलता पोर्टलमा कति विवरण प्रविष्ट भयो वा कति रकम निकासा भयो भन्नेमा मात्र होइन, कति प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थायी घरमा फर्किए भन्नेमा मापन हुनुपर्छ ।