काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न विशेष रणनीतिसहित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसद, सरकारी निकाय तथा पर्यटन व्यवसायीले पर्यटकको खोजी तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै विपद्पछि नेपाल सुरक्षित र पर्यटकका लागि तयार रहेको विश्वसनीय सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताएका हुन्।

समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भनेर मात्र प्रचार गरेर नपुग्ने बताइन्। सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्दै पर्यटक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वास पैदा हुनेगरी सकारात्मक र विश्वसनीय सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार हेलिकप्टर परिचालनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको छ।

भोटेकोशी क्षेत्रबाहेक दैनिक पाँचवटा उडान सार्वजनिक सेवाका रूपमा निःशुल्क सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास कायम गर्दै नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउने रणनीतिमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए।

उनले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे। रसुवालाई ‘क्लाइमेट हेरिटेज’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

समिति सदस्य अनुष्का श्रेष्ठले विपद्को समयमा इन्फोग्राफिक्स तथा डिजिटल माध्यमबाट तीव्र र प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताइन्। सम्बन्धित निकायमा नेतृत्व तथा पद रिक्त हुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने भन्दै आवश्यक पदपूर्ति तत्काल गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

समिति सदस्य जगदीश खरेलले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकसम्म राज्य तत्काल पुग्नुपर्ने बताए। रसुवामा हराइरहेका विदेशी पर्यटकका परिवार तथा आफन्तलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण र होटलमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। उनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट पर्यटन पुनःस्थापनाका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने धारणा पनि राखे।

समिति सदस्य प्रेमकुमार हमालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई पर्यटन नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै नेपालले क्षति तथा नोक्सानीको विषय प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, समिति सदस्य सन्दीप रानाले तत्काल उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै विदेशी पर्यटकका परिवारलाई सूचना तथा समन्वयका लागि छुट्टै सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने बताए। हराइरहेका आफन्तबारे समयमै सूचना नपाउँदा परिवारमा बढेको त्रास कम गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ‘कलिङ नेपाल’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। आवश्यक परे हवाई भाडा र होटलमा छुट वा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको उनले बताए।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष सागर पाण्डेले भारतीय नागरिकसहित करिब ९९५ विदेशी पर्यटक प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेको जानकारी दिए। उद्धार तथा पुनःस्थापनासँगै नेपाल पर्यटकका लागि तयार रहेको स्पष्ट सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने उनले बताए।

बैठकमा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावित पर्यटकको यथार्थ तथ्यांक व्यवस्थापन, पर्यटन श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनबारे उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक धारणा हटाउन सरकार, निजी क्षेत्र र पर्यटनसम्बद्ध निकायबीच समन्वय गरेर विश्वसनीय सूचना तथा प्रचार अभियान अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकको थियो।

प्रकाशित समय : २१:०३ बजे