काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले रसुवा बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रमा ५० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताएका छन ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा भएको रसुवा बाढीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावबारेको छलफलमा उनले पर्यटन व्यवसाय र पूर्वाधारको क्षति र  भविष्यमा पार्न सक्ने आर्थिक असर समेतका आधारमा उक्त अनुमान गरिएको बताए ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार बाढीपहिरोबाट १४२ वटा होटल, ५७ वटा रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित १४१ वटा सवारीसाधन क्षति भएको छ । त्यस क्षेत्रका विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पनि क्षति पुगेको छ ।

लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड, पार्वतीकुण्ड र नाथली पदमार्गमा क्षति पुगेकाले वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना रहेको उनले बताए ।

प्रभावित क्षेत्रलाई मन्त्रालयमार्फत ‘क्लाइमेट हेरिटेज’का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले त्यस क्षेत्रमा सङ्ग्रहालय, स्मारक, पार्क वा अन्य संरचना निर्माण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा निर्णय गरिने बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो विपत्ति भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले नेपालले नगरेको गल्तीको असर नेपालीले भोग्नुपरेको बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले आवश्यक सहयोग र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पौडेलले हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल र हिमनदीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विपद् आउनुअघि सूचना दिन सक्ने आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताए ।

मन्त्री पौडेलले विपद्का कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जान नदिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी सञ्चार आवश्यक रहेको बताए । उनले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहुँच भएका जोसुकै व्यक्तिलाई पनि नेपाल सुरक्षित रहेको र नेपालको पर्यटन उद्योग पर्यटकलाई स्वागत गर्न तयार रहेको सन्देश विश्वभर पु-याउन सुझाव दिए ।

मन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको पीडाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्ने र अर्कोतर्फ नेपाल पर्यटनका लागि सुरक्षित र खुला रहेको सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकसँग सम्बन्धित कल्याणकारी कोषलाई परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको बताउँदै उनले बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको यकिन नहुँदा बीमा दाबीमा आउन सक्ने जटिलताबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय विपत्तिका बेला राजनीतिकभन्दा माथि उठेर नेपाली समाज एकताबद्ध हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक पनि उद्धार र राहतका काममा त्यही सामाजिक एकता देखिएको बताए ।