काठमाडौँ  । सङ्घीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा थप चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम भएको छ।

यस्तै, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले शिक्षकको पारिश्रमिक १० प्रतिशत बढाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक न्यूनतम २३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिँदै विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समावेश गरी सेवा गर्ने अवसर दिन माग गरे।

प्रकाशित समय : १७:१५ बजे