काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिने प्रमुख काम तथा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई समयसीमासहित परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौताप्रति आदानप्रदान गरे ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो ।

सम्झौताले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रमलाई स्पष्ट नतिजा सूचक र माइलस्टोनसँग जोडेको छ । सम्झौतामा तोकिएका माइलस्टोन निर्धारित समयसीमाभित्र हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले मन्त्रालयका कामलाई मापनयोग्य परिणाम र उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोहीअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई सञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र रूपान्तरणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वर्षका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा सुशासन प्रवर्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सञ्चार पूर्वाधारको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउने, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्ने र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यसम्पादन सुधार गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा राखिएको छ । सम्झौताअनुसार २४ कोर र सोभन्दा माथिको अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई तीव्रता दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा थप एक हजार किलोमिटर र १२ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबर थप छ हजार ५०० किलोमिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच बढाउने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विषय पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रमुख सूचकमा समेटिएका छन् ।

सम्झौताले देशभर आधुनिक दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार, टेलिफोन सेवाका प्रयोगकर्ता बढाउने तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच थप विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समेत गुणस्तरीय सञ्चार सेवामा जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा परम्परागत सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई पनि डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोडेर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्मसमेत रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले हुलाक सेवालाई पनि आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा द्रुत डाँक सेवाको सञ्चालन विस्तारलाई प्रमुख नतिजा सूचकका रूपमा राखिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

त्यस्तै, नागरिकका गुनासो सम्बोधन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्राप्त गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति काम गर्ने र कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि अब सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई थप जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने भएको हो ।

प्रकाशित समय : १८:३५ बजे