काठमाडौं — प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अस्थिरता र निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वासका कारण नेपालले अपेक्षित रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सहभागीले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पहिले आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई भित्रिएको थियो। त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको उनले बताए।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हालसम्मको कुल एफडीआई मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये भारतको हिस्सा सबैभन्दा बढी करिब ५६–५७ प्रतिशत रहेको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिंगापुरलगायत मुलुक छन्।

क्षेत्रगत रूपमा उत्पादन, जलविद्युत् तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी आएको छ। यी तीन क्षेत्रले कुल एफडीआईको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उनले बताए।

तिमिल्सिनाले एफडीआईलाई केवल विदेशी पुँजीका रूपमा हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार एफडीआईसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास पनि भित्रिने भएकाले यसको मूल्यांकन रकमका आधारमा मात्र गर्न हुँदैन।

‘एफडीआई आउनु भनेको स्रोत मात्र आउनु होइन, प्रविधि र उत्कृष्ट अभ्यास पनि सँगसँगै भित्रिनु हो,’ उनले भने।

विश्व बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले विश्वव्यापी एफडीआई प्रवाह कुल विश्व अर्थतन्त्रको करिब ०.७५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपालमा भने जीडीपीको तुलनामा एफडीआई प्रवाह करिब ०.१८ प्रतिशत मात्र रहेको बताए। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पनि नेपालको अवस्था कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालमा लामो समयदेखि विदेशी लगानी गरिरहेका डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले भने नेपालमा लगानी ल्याउनुभन्दा लगानीबाट प्राप्त रकम बाहिर लैजान झन् कठिन रहेको अनुभव सुनाए।

झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निराश बनेको उनले बताए। ‘यो देशमा पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ, देशबाट पैसा बाहिर लैजान त लगभग असम्भव छ,’ उनले भने।

करसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न ट्याक्स नम्बर लिन चार महिनासम्म लागेको अनुभव सुनाउँदै गोचरले लगानीकर्ताका लागि सयौं कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार नेपालमा एउटै कामका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया बेलायतजस्ता मुलुकमा केही क्लिकमै पूरा हुन्छ।

सरकार, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट नीति तथा प्रक्रिया पुनरावलोकन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। गोचरका अनुसार डोल्मा समूहले नेपालमा हालसम्म १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको छ।

आन्तरिक लगानीको वातावरण कमजोर रहेकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि कठिन हुने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताए।

उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अहिले करिब साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता छ। ब्याजदर एकल अंकमा झर्दासमेत कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनले बताए। असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह करिब ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको उनको भनाइ छ।

ज्ञवालीले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए। व्यावसायिक गल्ती, वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने उनको धारणा छ।

‘इमानदार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। कानुनी स्पष्टता र सुरक्षाको अभावले लगानीकर्तामा डर र अविश्वास बढेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार नेपालले दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा रहेकाले सबै क्षेत्रमा एकैसाथ लगानी विस्तार गर्नुभन्दा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उपज र जलविद्युत्मा आधारित नयाँ उद्योग नेपालका लागि बढी सम्भावनायुक्त क्षेत्र रहेको वैद्यले बताइन्। विशेषगरी आईटी र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेकाले सरकारले त्यसअनुकूल नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘आईटी क्षेत्रमा हामीसँग राम्रो कार्यशक्ति तयार भइरहेको छ। यसबाट युवाहरू रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, आफैं उद्यमी बन्न सक्छन्,’ उनले भनिन्।

कृषितर्फ परम्परागत धान र कोदोजस्ता बालीसँगै अन्जिर, बदाम, ओखरलगायत उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने वैद्यले बताइन्।

जलविद्युत्मा पनि कच्चा बिजुली मात्र निर्यात गर्नेभन्दा त्यसलाई देशभित्रै प्रयोग गरी नयाँ उद्योग विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ग्रीन हाइड्रोजन र अमोनियाजस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगलाई समेत डिकार्बोनाइज गर्न सकिने उनले बताइन्।

वैद्यले एफडीआईले पुँजीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापनका नयाँ आयाम भित्र्याउने भएकाले सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्।

‘आन्तरिक लगानीकर्तामा आत्मविश्वास छैन भने बाहिरबाट लगानी आउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सरकारले आफ्ना नीति र नियमलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

प्रकाशित समय : १७:४७ बजे