बैठकमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, मातहतका निकायका प्रमुख तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप तथ्यपरक, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित बैठकमा चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति, कार्यान्वयनका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

बैठकमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको वार्षिक बजेट विनियोजन, सरकारका १०० दिनका प्रमुख उपलब्धि, माइलस्टोन प्रगति तथा निकायगत उपलब्धिको सारांश प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

साथै, ‘हेल्लो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त एक हजार १४१ वटा उजुरी सम्बोधन गरिएको तथा आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीको आधारमा छनोट प्रक्रिया अपनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।