काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरूले काठमाडौँ जिल्ला साविकको इन्द्रायणी गाउँ विकास समिति वडा नं ८ कित्ता नं १८८ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भोगाधिकार दिई बनेका संरचनामा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएका विषयमा छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सो जग्गा मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६६ को निर्णय अनुसार सङ्कल्प नेपाललाई दिएकाले त्यसको छानबिन गर्न सांसदहरूले माग गरेको हो ।

कमलाकुमारी पराजुली अध्यक्ष रहेको सो संस्थाले जेष्ठ नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि भन्दै सानो ‘अपार्टमेन्ट’, एकल तथा दोहोरो शय्या, डोर्मिटरी ृ धेरैजना एकत्र भएर सुत्न वा बस्न मिल्ने साझा कोठा)सेवा, मनमोहन स्मृति उद्धार केन्द्र, हस्पिटल सेवा, पाहुना घर, दिवा सेवा केन्द्र, मनोसामाजिक विमर्श केन्द्र, कानुनी परामर्श र सहयोग केन्द्र, स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सङ्कल्प ज्येष्ठ नागरिकग्रामको भवन निर्माण गर्ने भनी छ करोड १० लाख सरकारी बजेट लगेर अनियमितता भएको भन्दै सांसदहरूले छानबिनको माग गरेको हो ।

समितिमा उजुरी परेपछि आज समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा सांसदहरूको धारणा सुनेपछि समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले यस विषयसँग सम्बन्धित निकायबाट कागजात मगाएर अध्ययन गर्न छानबिन उपसमिति बनाउने गरी अघि बढिने जानकारी दिए । यस सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परी आदेश भएकाले त्यससम्बन्धी कागजात पनि मगाइने उनले बताए ।

सांसद गणेश पराजुलीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदनले तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट छुट्याएको छ करोड १० लाख बेरुजु देखाएकाले यस घटनाको छानबिन गरी बजेट फिर्ता ल्याउन भनेकाले यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको विषयलाई वेवास्ता गरी सङ्कल्प नेपालका अध्यक्ष पराजुलीलाई तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेकामा उनले आपत्ति जनाए ।

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले महालेखाले भनेअनुसार रकम किन असुलउपर भएन भनी अध्ययन गरिनुपर्ने बताए । सांसद गोविन्द पन्थीले राज्यले छ करोड १० लाख लगानी गरेको आयोजना सम्पन्न नभई अलपत्र र खण्डहर अवस्थामा राख्ने संस्थाका अध्यक्षलाई २०७७ माघ २१ गते महिला आयोगको अध्यक्ष बनाइनुले राज्य संयन्त्र कसरी चलेको थियो भनी अनुमान गर्न सकिने बताए ।

सांसद क्रान्तिशिखा धितालले सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा सरकारी बजेट लगेर दुरुपयोग भएको देखिएकाले उपसमिति बनाएर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद विपीनकुमार आचार्यले एक दशकअघि भएकोे घटनाका विषयमा त्यसबेला गरिएका अनुगमनको तस्बिर र श्रव्यदृृश्य सामग्री अभिलेखका रूपमा राखिएका भए अहिले अनुगमनका लागि जानु पर्ने बाध्यता नहुने धारणा राखे । उनले भन्दै अब त्यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले कुनै पनि अनुगमनका तस्बिर र श्रव्यदृृश्य सामग्री अभिलेखका रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद खुस्बु ओलीले भौतिक प्रगति नहेरी भुक्तानी सिफारिस, स्वीकृत र भुक्तानी दिने कोको हो भनी खोजी गरिनुपर्ने बताए । पहिलोपटक लगेको रकमले भएको कामको प्रगति नहेरी फेरि रकम दिइनु सरकार, अख्तियार र सङ्कल्प नेपालबीचको सम्बन्धका बारेमा सूक्ष्म छानबिन गर्न पनि उनले माग गरे ।

सांसद खगेन्द्र सुनारले काठमाडौँको इन्द्रायणीमा सङ्कल्प नेपालले गरेजस्तै घटना सुर्खेतमा बाल केन्द्रका नाममा पनि करोडौँ दुरुपयोग भएकाले समितिले सुनपानी छर्केर चोख्याएजस्तो काम गर्न नहुने बताए । कर्णालीका राउटेका नाममा करोडौँ रुपैयाँ बेथिति भएकाले त्यसको पनि छानबिन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

बैठकमा सांसद गणेश ठगुन्नाले इन्द्रायणी जग्गा भोगाधिकार र सरकारी बजेट लगेर दुरुपयोग भएको घटनामा प्रारम्भिक अवस्थामा कैफियत देखिएकाले उपसमिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद वर्षमान पुनले उजुरीका आधारमा इन्द्रायणीमा भोगाधिकार दिइएको जग्गामा सरकारी बजेट लगेर अनियमितता भएको देखिएकाले उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले इन्द्रायणी घटनाका विषयमा जानकारी गराएको थिए ।