काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

पत्रकारिता नियन्त्रण होइन, सुदृढीकरण सरकारको उद्देश्य : सञ्चारमन्त्री

2.27K
shares

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई थप सबल, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन सरोकारवालाको रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मंगलबार अनलाइन पत्रकार सङ्घका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै त्यस क्रममा सरोकारवाला निकायका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताए।

उनका अनुसार आमसञ्चार विधेयकमाथि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरिसकेको छ। आवश्यक परामर्श र सुझाव समेटेर विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि सम्बन्धित पक्षसँगको पर्याप्त छलफलपछि मात्र अघि बढाइने उनले बताए।

डिजिटल सञ्चारमाध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले त्यसअनुकूल कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन), भ्रामक सूचना (डिसइन्फरमेसन) र घृणात्मक अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताए।

सरकारको उद्देश्य पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नु नभई थप जिम्मेवार र सुदृढ बनाउनु रहेको स्पष्ट पार्दै उनले स्वतन्त्र र बलियो पत्रकारिताले मात्र सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने बताए। राज्यले पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्ने नीति नलिने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले पर्याप्त छलफल र परामर्शबिनै कुनै पनि कठोर नीति नल्याइने उल्लेख गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक सुझाव दिन अनलाइन पत्रकार सङ्घलाई आग्रह गरे।

छलफलका क्रममा अनलाइन पत्रकार सङ्घले प्रसारण र छापा सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि समान रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको थियो। सञ्चारमाध्यमको प्रकृति फरक भएकै आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने सङ्घको धारणा थियो।

सङ्घले पत्रकारको क्षमता विकास, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि तथा डिजिटल पत्रकारितासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तयार गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकारवालासँगको व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। छलफलमा सञ्चार क्षेत्रको नीतिगत सुधार, डिजिटल सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन, पत्रकारितामा देखिएका विकृति न्यूनीकरण तथा जिम्मेवार सञ्चार प्रणाली निर्माणका विषयमा समेत विचारविमर्श भएको थियो।