म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङ बजारको सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ। सङ्घीय सरकारको समपूरक योजनामार्फत मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको दरवाङ बजारको सडक कालोपत्र गरेर पक्की बनाउन लागिएको हो।

म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र मानिने दरवाङमा विसं २०६४ मा सडक पुगेको थियो। रु एक करोड ६६ लाख ४९ हजार ७३२ लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रतिस्पर्धाका क्रममा रु एक करोड २६ लाख ८२ हजार ८८८ कबोल गरेको सापकोटा बिल्डर्ससँग २०८२ माघ ३० गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

सडक फराकिलो पार्ने, नाली, पर्खाल निर्माण, ग्राभेल, बेस र सबबेस राखेर गत सातादेखि बिटुमिन र चिप्स बिछ्याउन थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताए। “यस योजनामार्फत दरवाङको तल्लो र उपल्लो बजार क्षेत्रमा एक किलोमिटर चार सय मिटर कालोपत्र गरिने छ”, उनले भने, “चालु आवभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने योजना निर्माणमा ढिलाइ भएकाले ताकेता गरेका छौँ।”

हुलाकचोक र तल्लो बजार क्षेत्रमा करिब ३०० मिटर कालोपत्र भइसकेको छ। उपल्लो बजार, धौलागिरि चोक र स्याउलीबजार क्षेत्रमा कालोपत्र गर्न बाँकी छ। यही असार १५ गतेभित्र ठेक्का सम्झौताको समय सीमाभित्र निर्माण सम्पन्न नभएकाले व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएका छन्। इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा व्यस्त सडकमा यातायात व्यवस्थापनका कारण ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए।

सडक विस्तार र कालोपत्र भएपछि सवारीसाधन आवतजावत सहज हुने स्थानीयवासी भवीराज फगामीले बताए। “सडक आएको १९ वर्षपछि कालोपत्र हुन लागेकोमा खुसी भएका छौँ”, उनले भने, “कालोपत्र भएपछि हिलो र धुलोको समस्या हटेर बस्ती सफा हुने अपेक्षा गरेका छौँ।”

तीव्र रूपमा बस्ती विकास भएको दरवाङ बजारको भित्री सडक साँघुरा हुँदा सवारीसाधन आवतजावत असहज हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाले सडक फराकिलो बनाउन स्वस्फूर्त रूपमा घरको पेटी र टहरा भत्काएका छन्। यस वर्ष धौलागिरि टोलका ३६ र नयाँ बजार टोलका ३१ वटा घरका पेटी र टहरा भत्काएका छन्।

विस्तार गरेपछि सडक फराकिलो बनेको छ। यसअघि गत वर्ष हुलाकचोक, तल्लो दरवाङ, पुलचोक र झोलुङ्गे पुलतर्फ सडकको दायाँ र बायाँ पर्ने संरचना हटाएर करिब ४०० मिटर लामो नाली निर्माण भएको उपभोक्ता समितिका सचिव कृष्ण आचार्यले बताए।

दरवाङमा ३०० भन्दा बढी घरपरिवारको बसोबास रहेको छ। जनप्रिय मावि रहेको टोलमा दुई वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत कालोपत्र भएको थियो।