पाटन । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कानुन संशोधन गरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई अझ शक्तिशाली र आत्मनिर्भर बनाई किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताएको छ ।

आज ललितपुरस्थित राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा दुग्ध व्यवसायीहरुसँग भएको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले दूधको उत्पादन, लागत र बजारलाई दृष्टिगत गरी समयसमयमा मूल्य निर्धारण गर्ने, दुग्धजन्य पदार्थ नकिन्ने र समयमा भुक्तानी नदिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएको हो ।

दुग्ध विकास बोर्ड तथा संस्थानमा राजनीति हाबी भएको, विचौलियाको चलखेल हुने गरेको तथा व्यवस्थापनपक्ष कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै विद्युत्लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियतको व्यवस्था गरी दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसानसहित दुग्ध उद्योग र संस्थानका पक्षमा मन्त्रालय रहेको स्पष्ट गरे ।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा बालक चौधरीले बोर्डलाई नियमन, प्रवद्र्धन र अनुगमनसहितको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिँदै खाद्य ऐनले व्यवस्था गरेकोभन्दा कम गुणस्तरको दूध बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने सन्दर्भमा यथासक्य चाँडो अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक डा शरणकुमार पाण्डेले दुग्ध किसान र उद्योगी प्रोत्साहित हुनेगरी किसानमुखी कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै गैरव्यावसायिक र असन्तुलित तरिकाबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुँदा किसान मारमा परेको यथार्थलाई सम्बोधन गर्नेगरी संस्थानमा काम भइरहेको जानकारी दिए ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरले बोर्डलाई पुनःसंरचना गरेर सशक्त र सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल डेरी साइन्स एसोसियसनका अध्यक्ष शियारामप्रसाद सिंहले दुग्धजन्य पदार्थको दूधको ‘फ्याट’ तीन प्रतिशत र ‘एसएनएफ’ आठ आठ प्रतिशतको मापदण्ड हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ‘फ्याट’ चार दशमलव पाँच प्रतिशत र ‘एसएनएफ’ नौ  प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे ।

नेपाल डेरी एसोसियसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल, डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले चिया, अलैँची, कफी तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई समेटेर नियमन, प्रवद्र्धन र अनुगमनको अधिकारसहित राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, दुग्धजन्य पदार्थ र चियाकफी, पशपन्छी व्यवसायमा संलग्न किसान तथा उद्योगीलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित समय : १७:२९ बजे