काठमाडौँ । सरकारले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेको दूतावास खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास र छङ्दु, सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा विशाखापटनममा रहेको दूतावासको शाखा खारेज गर्ने घोषणा गरे ।

साथै संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादन सुदृढ गर्न साधन स्रोत सम्पन्न बनाइनेसमेत बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यको घोषणा गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने योजना बजेटमार्फत प्रस्तुत गरिएको हो ।

“कसुरजन्य सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायलाई एकीकृत सूचना पद्धतिमा आबद्ध गरी असुलउपर, जफत, प्राप्ति तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछौँ”, बजेटमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट बहुविशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्न अत्यावश्यक उपकरण जडान र भौतिक संरचना निर्माण गर्नेछौँ ।”

‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई सरकार–नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गरिनेछ । सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रको रूपमा प्रयोग गर्दै मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता नागरिक सेवासँग सम्बद्ध प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।