काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकासमा विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारसँग ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । इप्पानले सरकारद्वारा समय–समयमा निर्धारण गरिएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा कानुनबीच सामन्जस्य अभाव रहेको जनाएको छ ।

संस्थाका अनुसार विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, बैंक ऋण लगानी, विदेशी लगानी तथा उद्योगसम्बन्धी कानुन निजी क्षेत्रमैत्री नहुँदा ऊर्जा विकास प्रभावित भइरहेको छ । संस्थाले देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ ।

त्यसका लागि वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी विकास अवरोधक कानुन संशोधन वा निलम्बन गरी ‘समयबद्ध कानुन’ (सनसेट ल) लागू गर्न तथा ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

इप्पानले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिपछि रुख कटान प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

संस्थाका अनुसार रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् तथा वन विकास कोषसम्मका नौ चरण पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । संस्थाले यस्तो जटिल प्रक्रियाले जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका साथै लगानीकर्ताको लागत र जोखिम बढाएको जनाएको छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण आवश्यक रहेको इप्पानको धारणा छ ।