तनहुँ । यहाँको म्याग्दे गाउँपालिकाले ९६ जना श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरेको छ । गाउँपालिकाको लक्ष्यअनुरूप अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्था सबल बनाउन गाउँपालिकाले दुई चरणमा गरी ती श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा ६६ र दोस्रो चरणमा ३० जना श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरिसकेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरिएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।

मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को दफा १२ बमोजिम गठित वडास्तरीय विपन्न मजदुर छनोट समितिले दफा १३ को उपदफा १ बमोजिम सिफारिस गरेको अङ्कलाई गाउँपालिका मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन तथा विपन्न मजदुर छनोट समितिले पुनरावलोकन गरी मजदुरलाई सञ्चित कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जीवनभर अर्काका लागि श्रम गर्ने तर अप्ठ्यारो परेका बेला कोही नहुने तथा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने विपन्न मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चित कोष कार्यान्वयन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

दैनिक आठ सयदेखि एक हजार ५०० रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने भए पनि न्यून बचतका कारण सङ्कटको अवस्था सामना गर्न असहज हुने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत मानवीय एवं सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर भएका मजदुर वर्गका लागि यो ‘म्याग्दे गाउँपालिकाको मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ कोषको स्थापना गरिएको हो । मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चित कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने म्याग्दे गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको दोस्रो र तनहुँको पहिलो स्थानीय तह हो । यसअघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

पालिकाको मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम पालिकाभित्रका १८ देखि ५९ वर्षका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने विपन्न मजदुरलाई लक्ष्य गरी कोष स्थापना गरिएको छ । सूचीकृत मजदुरले सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा संलग्न हुँदा प्राप्त गर्ने ज्याला रकम अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन् । भुक्तानीका क्रममा रकम ज्यालाबाट १५ प्रतिशत कट्टा गरेपश्चात् पालिकाका तर्फबाट १५ प्रतिशत रकम चौमासिक रूपमा मजदुरको बैंक खातामा बचत गर्ने व्यवस्था छ । उक्त मजदुरले पालिकाबाट थप हुने १५ प्रतिशत रकमबाहेक स्वास्थ्य बीमालगायतका अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।