सर्वोच्च अदालतले कर छुटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । यससँगै डोल्मा इन्प्याक फण्डलाई कर छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

डोल्मा इन्प्याक फण्डलाई कर छुट दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा डोल्मा इन्प्याक फण्डलाई करोडौँ रुपियाँ कर छुट दिने निर्णय भएको थियो ।

लामो समयसम्म परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गरेको उक्त कम्पनीलाई कर छुट दिने निर्णय गराएपछि अर्थमन्त्री खनाल विवादमा परेका थिए । सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै भेषराज लुईंटेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपालमा कारोबार गरेर नाफा आर्जन गर्ने तर कर नै नतिरेर रकम लैजाने काम गैरकानुनी भएको भन्दै उनीहरूले कर असुल्नुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री खनालले भने दोहोरो कुरमुक्तिसम्वन्धी पूरानो प्रावधानमा टेकेर डोल्मालाई कर छुट दिने प्रयास गरेपछि विवादा तानिएका हुन् ।

सर्वोच्चले पुस २४ मा उक्त सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा अहिले सोही आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित समय : ११:१७ बजे