काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

नगरसभाको १८औँ अधिवेशन, नौवटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेस

2.5K
shares

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विनियोजन ऐनको पहिलो संशोधन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, विभिन्न ऐनहरूको संशोधन र विविधसहित नौवटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेस, छलफल र पारित गरेको छ । आज कामपाको प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको सभाको १८औँ अधिवेशनको सम्पन्न कार्यपालिकाको ४५औँ बैठकले प्रस्तावको कार्यसूचीका विषयमा निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा कामपाको उपप्रमुख एवं बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले विनियोजन ऐन, २०८२ मा पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ र महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सभाले आर्थिक विकास क्षेत्रमा रु ६७ करोड ६३ लाख चार हजार बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस शीर्षकमा १७औँ अधिवेशनले  ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार विनियोजन गरेको थियो । यस्तै तीन अर्ब १२ करोड ४२ लाख १४ हजार विनियोजन भएको कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा रु तीन अर्ब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार कायम गरिएको छ ।

१२ अर्ब १० करोड ८१ लाख ६० हजार विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १२ अर्ब नौ करोड ४५ लाख ६० हजार बजेट कायम गरिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनबाट पाँच अर्ब ८२ करोड ३३ लाख ४१ हजार विनियोजन भएको सामाजिक विकास क्षेत्रमा पाँच अर्ब ८० करोड ४१ हजार कायम गरिएको छ ।

सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा तीन अर्ब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार कायम गरिएको छ । नगरसभाको १७औँ अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त रकममध्ये आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट रु २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजस्व बाँडफाँटबाट अन्य रकम प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । सभामा उपप्रमुख डङ्गोलले चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्ममा चार अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार खर्च भएको विवरण पेस गर्नुभयो । अहिलेसम्ममा चालु खर्च २८।४४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।