कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यहाँका ७९ वटा स्थानीय तहलाई २७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि २७ बुँदे सर्तसहित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको हो ।

आर्थिक रूपमा मितव्यही तथा अनुशासन कायम गर्नका लागि उक्त निर्देशन दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजविक्रम शाहले बताए ।

राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी, लेखाकङ्न प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी, वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत २७ बुँदा समेटेर निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने रकम चार किस्तामा उपलब्ध हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वनको अवस्थाका आधारमा मात्र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका आयोजनाको रकम भुक्तानी पठाउने सर्त राखिएको शर्माले बताए । उक्त सर्तअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको आयोजनाको कार्यान्वयनमा थप दबाब परेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाएको बजेटबाट आयोजना र कार्यक्रमको भौतिक प्रगति माग गर्ने सर्त राखिएको छ भने मन्त्रालयले माग गरेको विवरण स्थानीय तहले उपलब्ध नगराए अनुदान रकम प्रदेश सरकारले रोक्का गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले पठाएको रकम, जुन शीर्षकमा पठाएको हो सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिइएको सचिव शर्माले बताए । “प्राप्त रकम आफूखुसी खर्च गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । विज्ञापन कर, मनोरन्जन कर, पर्यटन शुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलन हुने ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ”, उनले भने।

उक्त रकम स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरे स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदानको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।