खानेपानी मन्त्रालय मातहतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रगति आज सार्वजनिक गरेको छ । विभागले चालु आवमा ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । विगतका वर्षको तुलनामा विभागले यसपटक उल्लेखनीय सुधार गरेको हो ।

स्पष्ट निर्देशन, नीतिगत मार्गदर्शन र विभागीय टोलीको समर्पित प्रयासले यो सफलता सम्भव भएको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा विभागको वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशतमात्र रहेकामा गत आवमा विभागले कुल ९० दशमलब १० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको विभागद्वारा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको तत्थ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

विभागको अद्यावधिक विवरणानुसार सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना बाँकेले ९७ दशमलव ८३, रामेछापले ९६ दशमलव ९१ प्रतिशत, रपन्देहीले ९५ दशमलव ९४, म्याग्दीले ९५ दशमलव ६२ तथा कास्कीले ९५ दशमलव ४२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन् ।

समयमै योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा अन्तरसंस्थागत समन्वयले गर्दा विभागले उल्लेख्य सफलता हात पार्न सफल भएको विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, “विभागको वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको छ । यो विभागसहित मन्त्रालयका लागि नै ठूलो उपलब्धि हो । रकमान्तरमा सहयोग गर्ने खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सबैमा विभाग अनुग्रहित छ ।”

विभागले मुलुकभरका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनामा देखाएको तीव्रता र परिणाममुखी कार्यप्रगति यो उपलब्धिको मुख्य कारण भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । उनले भने, “जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । हामी परिणाम देखिने गरी काम गर्छौैँ, प्रगति अङ्कमा मात्र होइन, जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ । आज जुन कुरा विभागले दोखाएको छ ।”

खानेपानीका क्षेत्रमा विशेषगरी ग्रामीण भेगमा पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तारमा गरिएको प्रयास र काम पनि प्रशंसनीय रहेका यो उपलब्धिले अबको आर्थिक वर्षमा अझ बढी प्रतिबद्धता र पारदर्शिताका साथ विकास निर्माणकार्य अघि बढाउने

विगतका वर्षहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम प्रगति हुँदै आएकामा यस वर्ष विभागको वित्तीय प्रगतिमा उल्लेखनीय सुधार खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्रचार्यले बताए ।“मन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन, मार्गदर्शन तथा विभागको सक्रियता र प्रतिबद्धताका कारण यो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको हो । जुन सबैका लागि सकारात्मक विषय हो ।” उनले भने ।

यसै वर्ष विभागअन्तर्गतका १५ वटा कार्यालय स्थायी भएको र ११ अर्ब ६३ करोड बराबरको ८१ वटा योजनाको स्रोत सहमति प्राप्त भएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी पम्पिङ योजनाको सम्झौता यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको, एसियाली विकास बैंकको एकीकृत परियोजनाको मिसन चलिरहेको र आउँदो दुई महिनाभित्र योजनाको ठेक्का आह्वान हुने तयारीमा रहेको छ ।