स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान नेपालका महासचिब बलराम खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत विना छलफल जबरजस्ती लाद्न खोजेको “टेक एण्ड पे” अवधारणा फिर्ता नलिए निजी क्षेत्रबाट उत्पादीत विद्युत बन्द गरेर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

न्युज कारोबार सँग कुरा गर्दै महासचिब खतिवडाले विना अध्ययन , विना परामर्श जलविद्युत व्यवसायीलाई समाप्त पार्न र मुलुकलाई फेरि अँध्यारोतर्फ धकेल्न सरकारले ल्याएको “टेक एण्ड पे” को अवधारणा फिर्ता नभए देश अन्धकार बनाएर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत सरकार आफु पनि खरिद नगर्ने र बाहिर विक्री गर्न पनि अनुमति नदिने गरि उल्टै बजेटमा “टेक एण्ड पे”लागु गराएर नेपाली जलविद्युत विकासको ढोका बन्द गर्न खोजेको भन्दै आफुहरु त्यस किसिमको अँनदोलन गर्न बाद्य भएको बताए । उनले लामो समयदेखि सरकारलाई निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत विक्री गर्ने लाइसेन्स दिन माग गरेपनि नसुनिरहेको जनाउदै अनयासै सरकारले १७ हजार १ सय १७ मेगावार्ट विद्युत उत्पादन बन्द हुनेगरी निजी क्षेत्रको एक खर्ब ९ अर्ब बजेट डुबाउन “टेक एण्ड पे” प्रावधान लाद्न खोजेको सुनाए ।

महासचिब खतिवडाले इप्पानद्धारा घोषित पहिलो चरणको भद्र आन्दोलन चलिरहेको बताउदै बजेट पास हुने दिनसम्म पनि आफुहरुको माग पुरा नभए अर्थात “टेक एण्ड पे” को प्रावधान फिर्ता नलिए त्यसपश्चात विद्युत उत्पादननै बन्द गरेर आन्दोलन गर्न बाद्य हुने जनाएका छन् । इप्पानले पहिलो चरणको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने, टेक एण्ड पे पीपीए फिर्ता लेउ भन्दै एसएमएस पठाउने, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई एसएमएस पठाउने र निजी क्षेत्रका सबै संघसंगठनसँग मिलेर संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने, सामाजि सञ्जालमा बिरोध गर्ने जस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

खतिवडाले सरकारले यो व्यवस्था फिर्ता नलिए १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने र यी आयोजनाको अध्ययनको क्रममा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पनि डुबेर व्यवसायीहरु सडकमा आउने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । त्यसैले पनि कडा आन्दोलनको विकल्प नरहेको खतिवडाको तर्कछ । न्युज कारोबारसँग कुरा गर्दै महासचिब खतिवडाले भने “सकेसम्म जनतालाई अन्धकारमा राख्न विद्युत उत्पादन बन्द नगर्ने हाम्रो सोच हो, तथापी सरकार पेलेरै अगाडी बढ्न खोज्यो भने हामी विद्युत उत्पादन ठप्प पार्नसक्छौं” । खतिवडाले भने यसबाट सिर्जना हुने समस्याको जवाफदेहीता सरकार आफै हुनेछ ।

यो व्यवस्था यहि सरकारले ल्याएको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावार्ट विद्युत उत्पादन क्षमता पुर्याएर भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनासहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ लाई समेत बिर्शेर निहित स्वार्थका पछि सरकारका केही मन्त्री लागिपरेको महासचिब खतिवडाको तर्क छ ।

अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पे (लिऊ वा तिर) अवधारणामा पीपीए गरिरहेको छ । यो भनेको जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपछि विद्युत प्राधिकरणले सम्पूर्ण उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको व्यवस्था हो ।टेक एण्ड पे पीपीए भनेको विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा मात्र बिजुली लिने व्यवस्था हो । यसमा विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन । त्यसकारण टेक एण्ड पे मा गरिने पीपीएमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋण लगानी त गर्दैनन् नै, बजारको सुनिश्चितता नभएको व्यापारमा प्रवद्र्धकहरुले पनि लगानी गर्दैनन् ।यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नेपालको जलविद्युतमा थप लगानी गर्न नसक्ने हुँदा छोटो समयमै ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएको निजी क्षेत्रको पलायनबाट देशमा फेरिपनि ऊर्जा संकट आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

प्रकाशित समय : १९:४३ बजे