नेपालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने घोषणा सहित सार्वजनिक गरे । “स्थायित्व, समावेशिता र प्रवद्र्धनमुखी अर्थतन्त्र ” भन्ने नारासहित आएको यो बजेटले राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास त गरेको छ, तर त्यो प्रयास कागजमा कति चम्किलो छ र व्यवहारमा कति सम्भव छ, त्यसले यसको मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।
हाम्रो विगतको तथ्यांक बोल्छ: २०८०/८१ मा सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेटमध्ये ८०% मात्र खर्च भएको थियो । उदाहरणका लागि, ‘स्मार्ट सिटी’को घोषणा भएका १७ सहरमध्ये हालसम्म एउटा सहरमा पनि न योजना पक्कापक्की भएको छ न अन्य प्रभावकारी प्रगति ।  कृषिमा सिँचाइको दाबी गरे पनि सिंचाई विभागले कर्णालीमा शुरु गरेको दुई ठूला योजनाको काम सन्तोषजनक छैन ।
पौडेलको बजेटमा “आधारभूत संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिइने” भनिए पनि वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा हतार हतारमा गरिने खर्च बाहेक ठोस प्रगति कतै पनि देखिदैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोसी देखाएर विकास आयोजना यति धेरै लम्ब्याइन्छ कि त्यसको कुनै सिमा छैन ।  बजेटले राजस्वबाट १३ खर्ब ५० अर्ब उठाउने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ । तर, विगतमा यो लक्ष्य बारम्बार चुकेको छ । कारण हामीले घरेलु उत्पादन होइन, आयातमा निर्भर भएर भन्सार राजस्व बटुल्ने नीति अँगालेका छौ । उदाहरणका लागि, भारतबाट मात्रै आयात गरिने पेट्रोलियम, खाद्यान्न, सवारीसाधन आदिबाट कुल भन्सार राजस्वको ठुलो हिस्सा हुन आउँछ । जब आयात घट्छ, बाढी, चुनाव, मूल्यवृद्धि वा अन्य संकटका कारण त्यसको सीधा असर हाम्रो राजस्वमा पर्छ । त्यसैले, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण नगरीकन राजस्वको भरपर्दो भविष्यको कल्पना आफै भ्रमपूर्ण हुनेछ ।
बजेटले “ युवाशक्तिलाई उत्पादन र उद्यममा लगाउने”, “विदेशमा जानेलाई सीपयुक्त बनाएर पठाउने”, “देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने” जस्ता आकर्षक नारा बोकेको छ , तर व्यवहारमा के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
२०८०/८१ मा लाखौं नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिएका थिए । बजेटले भनेजस्तै युवा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने हो भने यो संख्या घट्नुपर्ने हो, तर बढ्दै गएको छ ।  उदाहरणका लागि, सोलुखुम्बुको एक युवाले कृषि उद्यम थाल्ने योजना बनाए, सरकारको ’उद्यमशीलता अनुदान’मा आवेदन दिए, तर तीन पटक फाइल हरायो, अन्तमा उनले कतार रोजे । जब प्रक्रियामा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र जटिलता हुन्छ, तब नीति घोषणाहरू खोक्रा सिद्ध हुन्छन । संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि पनि बजेटको व्यवस्थापन अझै केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकारबीचको समन्वयविहीन देखिन्छ ।
यो बजेटमा पनि ’सङ्गीयता सुदृढीकरण कोष’ स्थापना गर्ने भनिएको छ, तर यसले अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड र योजना कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । उदाहरणस्वरूप, शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय तहको अधिकारमा आए पनि बजेटको ठुलो हिस्सा अझै केन्द्रमै छ । जब नीति र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी फरक तहमा हुन्छ, तर स्रोत र निर्णय सत्ताको एउटै तहमा केन्द्रित रहन्छ, तब संघीयता सधै कमजोर बनिरहन्छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई “अर्थतन्त्रको मूल इन्जिन“ को रूपमा परिभाषित गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य हाो तर, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सरकार आफैं जिम्मेवार हुनुपर्छ । नीति स्थिरता, कर स्पष्टता, न्यायिक पहुँच, र श्रम नियमहरूमा सुधार आवश्यक छ । २०८० यता थुप्रै विदेशी लगानी , हाइड्रोपावर र औद्योगिक क्षेत्र ब्यूरोक्रेसीको जालमा अड्किएर फर्किएका छन् । जब लगानीकर्ताले नेपालमा स्थिरता र पारदर्शिता पाउँदैन, तब नारा जतिसुकै राम्रो भए पनि आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा भ्रम बन्न जान्छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट नारा, आकांक्षा र प्राथमिकताले भरिएको छ । तर, विगतका उदाहरणहरूले देखाएको छ कि कार्यान्वयन नै हाम्रो सबैभन्दा कमजोर कडी हो । यदि सरकारले बजेट घोषणापछि पनि पुरानै शैलीमा काम गर्छ । ढिला, अस्पष्ट र अमलहीन रह्यो भने यो बजेट पनि ‘मौसमी घोषणाको थाक’ मा परिणत हुनेछ । स्थिर सरकारको वातावरण बनाएर कार्यान्वयन गरे सम्भावना नभएको पनि होइन त्यसैले सफल कार्यान्वयनको शुभकामना ।
अब समय आइसकेको छ  “घोषणा होइन, परिणाम”  मा फोकस गर्ने । जनताले बजेटको भाषणमा हैन, आफ्नो खेतमा पानी, बजारमा मूल्य, अस्पतालमा सेवा, र छोराछोरीलाई स्वदेशमै रोजगारीमा देख्न चाहन्छन् । जब बजेट तिनको जीवनमा प्रत्यक्ष देखिन्छ, तब मात्र यो सफल मानिनेछ शुभकामना  ।

प्रकाशित समय : १७:४२ बजे