२०८१ बैशाख १४ गते अचानक एउटा यस्तो अडियो सार्वजनिक भयो, जसमा देशका दुई ठूला मिडिया मालिक, सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसहित केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको मिलेमतोमा एउटा मुद्दामा अख्तियारलाई हराउने दाबी गरिएको हुन्छ । त्यसरी सार्वजनिक भएको अडियोमा दाबी गरिएअनुसार २०७४ मा सर्वाेच्च अदालतमा एउटा मुद्दा परेको हुन्छ । त्यो मुद्दामा झण्डै ४०० जना घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरु हुन्छन् । अख्तियारले रंगेहात समाएर मुद्दा दायर गरेका उनीहरुलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनीहरु सफाईका लागि सर्वाेच्च गएका हुन्छन् । तर उनीहरुको माग हुन्छ– त्यो मुद्दाबाट आफुले पनि सफाई पाउनुपर्छ र अबदेखि अख्तियारले स्टीङ अप्रेशनका नाममा रंगेहात समाउन पाउने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्छ ।

त्यो अडियोका अनुसार यो मुद्दामा अख्तियारलाई हराएर ४ सय जना भ्रष्टाचारीहरुलाई सफाई दिँदै स्टीङ अप्रेशन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत हटाउनका लागि यो गोप्य बैठक बसेको हुन्छ । जसमा दाबी गरिएअनुसार त्यहाँ तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर विष्ट, हरि उप्रेति, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा लगायतका व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले ४०० प्रतिवादीबाट ४ लाखका दरले कानुनी खर्च गर्ने भन्दै पैसा उठाएको र त्यसको केही हिस्सासमेत दिने तर त्यसका लागि अख्तियारका विरुद्ध बयान दिनुपर्ने सर्त राजकुमार तिमिल्सिना नाम गरेका व्यक्तिलाई बोलाएर गर्छन् । जसले अख्तियारसँग मिलेर स्टीङ अप्रेशन गर्दै आएका थिए । तर तिनै राजकुमारले त्यो गोप्य बैठकको समेत स्टीङ गर्छन् । जुन सिधाकुरा अनलाइनबाट बैशाख १४ गते ‘डार्कफाइल’का नाममा सार्वजनिक हुन्छ । माथि उल्लेखित सबैकुरा त्यही अडियो र सिधाकुराले सार्वजनिक गरेको डार्कफाइलमा आधारित छ ।

तर सर्वाेच्चकै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र ठूला-ठूला मिडिया टाइकुनलाई जोडेर सामाग्री प्रशारण भएपछि त्यसकाविरुद्ध अदालतको अवहेलना र मानहानी गरेको भन्दै सिधाकुरा र स्रोतका रुपमा रहेका राजकुमार तिमिल्सिनाका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा सर्वाेच्च आफैले बैशाख १६ गते मुद्दा हाल्छ । जसमा आदेश दिँदै सर्वाेच्चले २४ घण्टाभित्र सामाग्री हटाउन र फौजदारी कानुन उलंघनमा अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न आदेश दिन्छ । त्यसपछि सिधाकुराले माफी मागेर सामाग्री हटाएको थियो । तर त्यसरी सार्वजनिक भएको अडियो फेक प्रमाणित हुन्छ ।

अर्थात् नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा फेक प्रमाणित भएपछि प्रहरीले जेठ १४ गते महान्यायाधीवक्तामार्फत सर्वाेच्चमा पेश गरेको थियो ।
सिधाकुराबाट सामाग्री सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि असोज १३ गते सर्वाेच्चबाट फैसला आएको छ । सर्वाेच्चका नौं जना न्यायाधीश सहभागी वृहतपूर्ण इजलासले सिधाकुराका प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नविन ढुंगानालाई तीन महिना कैद र ५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ । फेक अडियो उत्पादन गरेको भन्दै स्रोतका रुपमा दिने राजकुमार तिमिल्सिनालाई ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।

जहाँ सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ– प्रेस र वाक स्वतन्त्रताका सीमा हुन्छन्, सत्य परीक्षण गर्नु सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हुन्छ । अर्थात् सत्यता प्रमाणित नगरि फेक अडियोलाई आधार बनाएर समाचार सार्वजनिक गरेको भन्दै उनीहरु दोषी ठहर भएका हुन् ।

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै सिधाकुराका प्रकाशक र सम्पादक आइतबार नै केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल चलान भएका छन् । उनीहरुसँग माफी मागेर ७ दिनेमात्रै जेल बस्ने विकल्प पनि छ । तथापी माफी नमागेर कैद सजाय नै भोग्ने तयारीमा उनीहरु छन् ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतका नौं जना न्यायमूर्ति सहभागी भएर गरिएको फैसलामा बाँकी टिकाटिप्पणी आवश्यक भएन । जसलाई स्वीकार्नुको विकल्प पनि छैन । तर स्रोतलाई पत्याएर समाचार सार्वजनिक गरेकै कारण जेल बस्नुपर्ने दुखद् अवस्थामा नेपाली पत्रकारिता प्रवेश गरेको छ । जसमाथि अहिले अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

‘स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र सञ्चार विधिशास्त्रको विश्वव्यापी स्रोतमाथि खोजीखोजी आक्रमण गर्ने तर समाचारले के भन्दैछ भन्ने अनुसन्धान नगर्ने तरिका फैसलामा देखियो ।’, अधिवक्ता स्वागत नेपालले भने, ‘यो त अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त । अनुसन्धान गर पनि भनेको छ फेरि पहिलाको आदेशमा । प्रमाण पहिल्यै नस्ट गर भन्ने आदेश दिइएको थियो । सबै डिलिट गर भन्ने शैलीमा । प्रमाण नस्ट गर भन्ने आदेश गरेर फैसला गर्ने यो पहिलो घटना हो ।’

फैसलापछि नेपाल पत्रकार महासंघले भनेको छ– स्रोतबाट प्राप्त सामाग्र्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धि नीति तथा कानुनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा समाचार गलत भए सच्चाउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितममा छ । तर सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामाग्री हटाई सकेको अवस्थामा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले आफैले प्रतिवेदन उठान गरेर निवेदन दर्ता गरि आफैले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेको प्रति महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ ।

तर पत्रकारिताको नाम भजाएर पत्रकारिता नै कमजोर पार्नेमा पत्रकार महासंघकै भूमिका बढी छ । दलीय झुण्डहरुको अखडा बनेको महासंघ स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गरिरहेकाहरुको अभिभावक बन्न सेकेको छैन । फलतः युवराज र नविनहरु जेल जान बाध्य बनेका छन् । यो यही महासंघ हो, जसले कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहिया नागरिकता मुद्दामा पक्राउ पर्दा प्रेस स्वतन्त्रताकै हनन् भयो भन्दै विज्ञप्ती बाजी गरेको थियो । त्यतिबेला लाइनै लागेर विज्ञप्ती निकाल्ने दौड मच्चाएका राजनीतिक दलका झोले पत्रकार संगठनहरु पनि अहिले गुमनाम छन् । पत्रकारका नाममा नेताका झोला बोकेर दौराको फेरो समाउँदै राजनीतिको भर्‍याङ चढ्न आदत परेका संगठनकै कारण अहिले असली पत्रकारहरु भ्रष्टाचार र बेथितीको भण्डाफोर गर्न खोजेकै कारण जेल जाँकिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । तर दलीय झण्डामा आवद्ध पत्रकारहरुलाई भने मोज छ । केहीदिनअघि मात्रै एमालेसँग आवद्ध प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले महिलाको चरित्र हत्या गर्ने गरि समाचार सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रहरी पक्राउ गर्न गएको थियो । तर संगठनमा आवद्ध पत्रकार र कार्यकर्ताले प्रतिवाद गरेपछि प्रहरी पक्राउ नगरि फर्कियो ।

अब प्रश्न उठ्छ, के पत्रकार बन्नलाई राजनीतिक दलको झोला बोक्नै पर्ने हो ? नत्र भने स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गरिरहेकाहरुको संरक्षण कसले गर्ने हो ? अब कुनै पत्रकारले अदालतका विषयमा लेख्दा वा बोल्दा हजार पटक सोच्नुपर्ने बाध्यता आईपरेको छ । त्यसमा पनि केही ठूला मिडिया जसको प्रभाव यस्ता निकायहरुमा छ, त्यसका विरुद्ध पनि लेख्न पाइँदैन भन्ने गरि यो मुद्दाले पत्रकारलाई तर्साउने नजिर बसालेको चिन्ता छ ।

प्रकाशित समय : १६:०० बजे