आगामी आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यान्वयन गर्ने योजना छनद्यट गर्न कर्णाली प्रदेशका सांसदहरु आफ्नो गृह जिल्लामा गएका छन् । स्थानीयको मागमा आधारित योजना बनाउन प्रदेशका सांसदहरु बस्तीसम्म पुगेका हुन् ।

योजना छनौटमा बिचौलिसहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितले भने ः ओली सरकारको दिनगन्ती शुरु भयो वित्तिय पीडितहरुले आफूहरुका शान्तिपूर्ण आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा बन्दुकको बलमा दमन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंको आयोजित एक कार्यक्रममा केपी शर्मा ओली सरकारको दिनगन्ती शुरु भएको भन्दै सुनुवाई नगरे अफूहरु पनि प्रतिबादमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तिय समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय अभियान महासंघ’द्वारा आयोजित कार्यक्रममा लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले ४० महिनादेखिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले कमजोरीको रुपमा नलिन चेतावनी दिए ।

ज्ञवालीले आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने जनताले कहिलेपनि हारेको इतिहास नभएको बताउँदै भने,‘आफ्नो अधिकार र न्यायको लागि मानव समाजको उत्पत्तिदेखि आजसम्म भएका कुनैपनि लडाइँमा बहुसंख्यक उत्पीडितहरु पराजित छैनन् । हाम्रो यो न्यायिक लडाइमा पनि शासकहरु घुँडा टेक्न बाध्य हुने निश्चित छ ।’ सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासंघ)का अध्यक्ष कुशलव केसीले लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजीहरुसँग पटकपटक भएका सम्झौताहरुलाई कागजमै सिमित राखेर पीडितलाई सडकमै कुट्नु, गिरफ्तार गर्नु र अनावश्यक दुःख दिनु गैर न्यायीक कार्य भएको बताए ।

केसीले अब आउने दिनमा पनि राज्यले उल्टो बाटो समातेर अगाडि बढे त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए । नेशन फस्टका अध्यक्ष डा.नन्द काप्रीले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनताको सरकार नभई पीडकको संरक्षक भएको आरोप लगाए । लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजी पीडितको बर्षौदेखि चलिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेकोप्रति आक्रोष ब्यक्त गर्दै डा.काप्रीले भने,‘ओलीजी जनताको न्यायको लागि भन्दै १४ वर्ष जेल बसेँ त भन्नुहुन्छ, तर उहाँको निरङ्कुश र तानाशाही शासन शैलीले सामन्ती, भ्रष्ट, दलाल र माफियाको मसिया पो भएको देखिन्छ ।’

आन्दोलनका संरक्षक अगश्त अधिकारीले पीडितको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिए । लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका मधेश प्रदेश इन्चार्ज युवराज रसाइलीले मैथली भाषामा भने,‘मेधशमा लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजी महाजनहरुले सबैभन्दा धेरै चक्रवित्त ब्याजमा जनतालाई लुटिरहेका छन्, अब राज्यले न्याय नदिए उनीहरुलाई गाउँगाउँबाट लखेट्छौं ।’

कोशी प्रदेश अध्यक्ष लुजा राईले आम पीडितहरुको न्यायका लागि महिलाहरु जस्तोसुकै लडाई लड्न पनि तयार रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय स्वयमसेवक नेपालका अध्यक्ष मनोज पौडेलले पीडितलाई न्याय दिलाउन आफूहरु ज्यानको बाजि थापेर सडकमा उत्रेको बताए । सोभा पाठकले जीवी राई एउटा पात्र मात्र भएको भन्दै, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजी लुटेराहरुलाई राज्य सञ्चालकहरुले नै संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाइन् ।

सहकारी बचतकार्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासंघ)का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष देव कुमार श्रेष्ठले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । याहरूको प्रभाव रोक्न र पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने बेथितिलाई अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले वडाबाटै तहगतरूपमा छनौट भएर प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू मात्रै आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गर्ने निति लिएको छ ।

गत फागुन १४ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको थियो । अहिले जिल्ला–जिल्लामा योजना छनौट भइरहेका छन् । सुरूमा वडाबाट पालिका, पालिकाबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको समितिमा योजना पठाउने गरिएको छ । अहिले उक्त योजना छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारले एकद्वार प्रर्णालीबाट योजना छनौट गर्न कानुन निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ । सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार अहिले हरेक जिल्लामा योजना छनौट भएका छन् । योजनाहरू वैशाख ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले बिचौलिया रोक्ने नीतिले सरकारको विकास बजेटमा समेत लाभ हुने बताए । अहिले जिल्ला–जिल्लामा योजना छनौट भइरहेको र सकारात्मक धारणा बनेको उनले जानकारी दिए । उनी पनि योजना छनौटको क्रममा गृह जिल्ला डोल्पा पुगेका थिए ।

सबैक्षेत्रबाट सकारात्मक भाव पैदा भएकाले आगामी वर्षका लागि बन्ने योजना नागरिकमुखी हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री बुढाले भने, ‘पहिलाको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न राजधानी छिर्ने, मन्त्रालय धाउने परम्परा अन्त्य भएको छ ।

आवश्यकताका आधारमा जनताका योजना छान्ने काम भइरहेको छ, यसले नयाँ सन्देश दिनेछ ।’ कार्यविधिले १५ लाखभन्दा कमका योजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । ‘झ्यालबाट योजना हाल्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल बताउँछन् ।

कानून निर्माण गरेर योजना छनौटलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको उनले जनाए । मुख्यमन्त्री कँडेलकाअनुसार बनेको कार्यविधि अनुरूप अहिले दशवटै जिल्लामा धमाधम योजना छनौट भइरहेका छन् । अहिले सांसददेखि मन्त्रीसम्म योजना छनौटका लागि जिल्ला केन्द्रित भएका छन् । कार्यविधिअनुसार कुनै पनि योजना छनौट गर्दा त्यसको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई बस्तुनिष्ठ, माग र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने छ ।

छनौट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्नुपर्ने छ । साथै छनौट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छ । त्यसपछि मात्रै आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पु-याउने सहयोग, जनसहभागिताको अवस्था, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिलमा पु-याउने सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा पु-याउने योगदान, आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय र प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक क्षेत्रमा पु¥याउने योगदानलगायतका सामान्य आधार छन् । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकमका आयोजना छनौट गरिने छैन ।

कार्यविधि अनुसार कर्णालीका सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको वैठकले आयोजना प्राथमिकीकरण गरेको बताइएको छ । छनौट भएका आयोजनाहरुलाई बिस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको, समुदायको आवश्यकता, प्रतिफल छिटो दिने, नागरिकहरुको जीवनस्तर उठाउने र उपार्जनमा सघाउने बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले बताए ।

प्रकाशित समय : १६:५४ बजे