आगामी आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यान्वयन गर्ने योजना छनद्यट गर्न कर्णाली प्रदेशका सांसदहरु आफ्नो गृह जिल्लामा गएका छन् । स्थानीयको मागमा आधारित योजना बनाउन प्रदेशका सांसदहरु बस्तीसम्म पुगेका हुन् ।

योजना छनौटमा बिचौलियाहरूको प्रभाव रोक्न र पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने बेथितिलाई अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले वडाबाटै तहगतरूपमा छनौट भएर प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू मात्रै आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गर्ने निति लिएको छ ।

गत फागुन १४ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको थियो । अहिले जिल्ला–जिल्लामा योजना छनौट भइरहेका छन् ।

सुरूमा वडाबाट पालिका, पालिकाबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको समितिमा योजना पठाउने गरिएको छ । अहिले उक्त योजना छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारले एकद्वार प्रर्णालीबाट योजना छनौट गर्न कानुन निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ । सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार अहिले हरेक जिल्लामा योजना छनौट भएका छन् ।

योजनाहरू वैशाख ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले बिचौलिया रोक्ने नीतिले सरकारको विकास बजेटमा समेत लाभ हुने बताए । अहिले जिल्ला–जिल्लामा योजना छनौट भइरहेको र सकारात्मक धारणा बनेको उनले जानकारी दिए । उनी पनि योजना छनौटको क्रममा गृह जिल्ला डोल्पा पुगेका थिए ।

सबैक्षेत्रबाट सकारात्मक भाव पैदा भएकाले आगामी वर्षका लागि बन्ने योजना नागरिकमुखी हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री बुढाले भने, ‘पहिलाको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न राजधानी छिर्ने, मन्त्रालय धाउने परम्परा अन्त्य भएको छ ।

आवश्यकताका आधारमा जनताका योजना छान्ने काम भइरहेको छ, यसले नयाँ सन्देश दिनेछ ।’ कार्यविधिले १५ लाखभन्दा कमका योजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।

‘झ्यालबाट योजना हाल्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल बताउँछन् ।

कानून निर्माण गरेर योजना छनौटलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको उनले जनाए । मुख्यमन्त्री कँडेलकाअनुसार बनेको कार्यविधि अनुरूप अहिले दशवटै जिल्लामा धमाधम योजना छनौट भइरहेका छन् ।

अहिले सांसददेखि मन्त्रीसम्म योजना छनौटका लागि जिल्ला केन्द्रित भएका छन् । कार्यविधिअनुसार कुनै पनि योजना छनौट गर्दा त्यसको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई बस्तुनिष्ठ, माग र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने छ ।

छनौट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्नुपर्ने छ । साथै छनौट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छ । त्यसपछि मात्रै आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पु-याउने सहयोग, जनसहभागिताको अवस्था, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिलमा पु-याउने सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा पु-याउने योगदान, आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय र प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक क्षेत्रमा पु-याउने योगदानलगायतका सामान्य आधार छन् । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकमका आयोजना छनौट गरिने छैन ।

कार्यविधि अनुसार कर्णालीका सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको वैठकले आयोजना प्राथमिकीकरण गरेको बताइएको छ ।

छनौट भएका आयोजनाहरुलाई बिस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको, समुदायको आवश्यकता, प्रतिफल छिटो दिने, नागरिकहरुको जीवनस्तर उठाउने र उपार्जनमा सघाउने बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले बताए ।

प्रकाशित समय : १६:४६ बजे