गृहपृष्ठ चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको मनोमानीले अलपत्र परेका १२ आयोजना, प्रधानमन्त्रीको मुख्य एजेन्डा नै बनेनन्
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको मनोमानीले अलपत्र परेका १२ आयोजना, प्रधानमन्त्रीको मुख्य एजेन्डा नै बनेनन्
प्रधानमन्त्रीलाई हातमा लिएर बीआरआई लगायतमा परियोजनामा ऋण बोकाउने र दिन देखाउने योजनामा चीन छ । तर अनुदान दिएमात्रै अपनत्व उठाउने एजेन्डामा दलहरु लगभग एकमत देखिन्छन् । किनकि चीनको ऋण खाएपछि के हुन्छ, विश्वका केही देशको हाल हेर्दा हालत थाहा हुन्छ । तथापी प्रधानमन्त्री चीनमै भएका बेला उठाउनैपर्ने अर्काे विषय हो, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको मनोमानीले मूल्य चुकाईरहेका नेपाली जनताको पीडा । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र परेका अर्बाैका केही यस्ता निर्माण आयोजनाहरु छन्, जो बर्षाैदेखि बिजोग अवस्थामा छन् ।
विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र चीनले चाहेपछि रातारात कायापलट हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालीहरुको छ । सरकारी संयन्त्रमा रहेको यही विश्वासका कारण पनि अधिकांश ठूला आयोजनाहरु चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पाएका छन् । तर संसारभर तीव्र गतिमा गुणस्तरीय काम गर्ने चिनियाँ ठेकेदारले नेपालमा भने एकपछि अर्काे धोका किन दिइरहेका छन् त ? बाँकी तथ्यमा बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालीहरुका लागि सबैभन्दा गलपासो यतिबेला नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड बनेको छ । यहाँ अहिले दैनिक पाँचलाखको हाराहारीमा यात्रुहरुले यात्रा गर्छन् । यहाँको अवस्था यति खराब छ कि, जोकोहीले यात्रा गर्दा ठूलो सजाय पाएको महसुस गर्छ ।
यसको निर्माण गर्ने जिम्मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले लिएको छ । चाइना स्टेट कन्ट्रक्सनले २०७५ चैत ८ गते निर्माणको जिम्मा लिँदै २०७९ साउन २२ मा सक्ने सम्झौता गरेको थियो । तेस्रोपटक म्याद थप भइसक्यो तर निर्माण प्रगति ५० प्रतिशतमात्रै छ । अब फेरि म्याद थप्ने तयारी छ । चाइना स्टेट कन्ट्रक्सनले १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । निर्माण गर्नुपर्ने दूरी मात्र ११३ किलोमिटर छ । तर ६ बर्ष भयो काम आधामात्रै भएको छ ।
यो चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको घोर असक्षमता हो । त्यसमा समयमै जिम्मेवार बनाएर काम गराउनुपर्ने नेपाल सरकार झनै गैरजिम्मेवार हो । तथापी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक पहिलो सातामात्रै त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै अब ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यहीँ चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको अर्काे आयोजना हो, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको काम । २०७८ मा सम्झौता गरेको दुईबर्षपछि मात्रै कम्पनी साइटमा पुग्यो । पाँचबर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको उसले २०८३ को फागुनमा सक्नुपर्नेछ । तर प्रगतिमात्र २८ प्रतिशत छ । ७ अर्ब ३४ करोडको यो आयोजनामा समेत चित्तबुझ्दो काम भइरहेको छैन । यस्ता धेरै आयोजनामा काम सकिँदैन । तर लागत बढेर आकास छोइसक्छ । पोखरा विमानस्थल २२ अर्ब चिनियाँ ऋणमा बनेको छ । ‘निर्माण सुरु गर्दा लागत ४ अर्ब मात्रै थियो ।,’ नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘तर सकिँदासम्म २४ अर्ब पुग्याे । ठेक्का लागिसकेपछि पनि अनेक चलखेल गर्छन् । हाम्राे संयन्त्र पनि सानाेतिनाे लाेभमा फस्छ । जसकै बेथिती पाेखरामा देखियाे ।’
अर्काे यस्तै अलपत्र आयोजना हो, चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको निर्माण । कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म झण्डै ६ बर्ष लगाएर २०७५ मा पहिलो खण्डको काम सम्पन्न भएको थियो । कलंकीदेखि बसुन्धरासम्म दोस्रोखण्डको काम तत्काल सुरु भएर यतिबेलासम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर झण्डै ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा चिनियाँ ढिलासुस्ती कायमै छ । यो सन् २०१८ मै भएको जीटुजी सम्झौता हो । बल्ल २०८१ भदौंमा आएर नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच दोस्रोखण्डका लागि हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकारले ‘साइट क्लियरेन्स’ अथवा पूर्वतयारीका काम गरिदिने र त्यसपछि चिनियाँ सरकारले निर्माण गर्ने सम्झौता छ । तर पूर्वतयारीकै बहाना बनाएर चीनले साढे ८ किलोमिटरको दोस्रो खण्डको काम अलपत्र छोडेको छ।
त्यसबाहेक यसमा नेपाल सरकार पनि जिम्मेवार छ । चक्रपथसहितका केही स्थानमा व्यक्तिका घर भत्काएर मुआब्जा दिनुपर्नेछ । जुन काम नेपाल सरकारले अहिलेसम्म गरेकै छैन । तर साइट क्लिएर भएको क्षेत्रमा समेत काम नहुँदा चिनियाँ चाहना नभएको रुपमा हेरिएको छ । केही समयअघि मात्रै काम नभएको भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र चिनियाँ राजदूतलाई सडकमा लिएर दबाब दिने काम गरेका थिए ।
अब बुँदागत रुपमै जाऔं । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएका कुन–कुन आयोजना अलपत्र परेका छन् ?
पोखरा मुग्लिन सडक विस्तार
परियोजनाको लागत : १३ अर्ब ६१ करोड
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी : पोखरा–जामुने खण्डमा यनहुई काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्ट्रक्सन र मुग्लिन–जामुने खण्डमा चाइना कम्युनिकेशन कन्ट्रक्सन
निर्माण सुरु : २०७७ मा
निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति : २०८० सम्म तीनबर्ष
हालको प्रगति : ५० प्रतिशतमात्र
मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना
चिनियाँ निर्माण कम्पनी : क्वाङ्सी हाईड्रोइलेक्ट्रिक
परियोजनाको लागत : १२ अर्ब २८ करोड
निर्माण अवधि : २०७० पुसदेखि पाँचबर्षसम्म
हालसम्मको प्रगति : सम्झौता अवधिको एकबर्षपछि निर्माणको अन्तिम चरणमा
कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी : चाइना रेल्वे
परियोजनाको लागत : १५ अर्ब ६६ करोड
निर्माण अवधि : २०७७ कात्तिकदेखि ४ बर्षसम्म
हालको प्रगति : ५० प्रतिशतमात्र
फास्ट ट्रयाक सुरुङ निर्माण (प्याकेज १)
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी : चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन
निर्माण अवधि : २०७८ देखि २०८१ सम्म
हालको प्रगति : ६५ प्रतिशत, गति एकदमै सुस्त
फास्ट ट्रयाक सुरुङ निर्माण (प्याकेज २)
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी : पोली च्याङ्दा
निर्माण अवधि : २०७८ देखि २०८१ सम्म
हालको प्रगति : एकदमै सुस्त
बुटवल–गोरुसिंङे–चन्द्रौटा सडकखण्ड
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी : शान्शी कन्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप
निर्माण अवधि : २०८१ देखि २०८४ सम्म
हालको प्रगति : एकदमै सुस्त
रसुवा–टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी : तिब्बती फुलि कन्ट्रक्सन
परियोजनाको लागत : डेढ अर्ब
निर्माण अवधि : २०७६ मंसिरदेखि २०७९ सम्म
हालको प्रगति : ६५ प्रतिशत मात्र
दमक औद्योगिक पार्क
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी : लासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन र जिङपिङ जोईन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी
परियोजनाको लागत : ६४ अर्ब
निर्माण सम्झौता : २०७६ असोजमा
हालको प्रगति : अलपत्र
त्रिशूली थ्रीबी जलविद्युत् आयोजना
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी : सुइफा एएनएचई ग्रुप
परियोजनाको लागत : ७ अर्ब ४४ करोड
निर्माण सुरु : २०७५ माघमा
हालतको प्रगति : ६६ प्रतिशत । तर निर्माणमा चरम लापरबाही र ढिलाई गरिएपछि २०८० पुसमा ठेक्का तोडिएको ।
यी त मुख्य १२ निर्माण आयोजना हुन्, जो चिनियाँ निर्माण कम्पनीकै कारण समयमा सकिएका छैनन् । नेपालको जलविद्युत्, विमानस्थल, सञ्चार र सडक पूर्वाधार क्षेत्रका धेरै आयोजना चिनियाँ कम्पनीकै हातमा छन् । तर, धेरै संख्या र ठूला परियोजना होल्ड गरेर समयमै नसक्दा नेपालको विकास निर्माण नै प्रभावित बनेको छ । जसबाट आमनागरिकले समेत दुःख पाएका छन् । यो सब हुनुका पछाडी केही सीमित कारण छन् ।
पहिलो कुरा त, सबैभन्दा कम मूल्यको बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीलाई नै छनोट गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था छ । चिनियाँ कम्पनीले एकदमै कम मूल्यमा राखेर टेण्डर दर्ता गर्छन् । ठेक्का पाउँछन् । तर समयमै काम गर्दैनन् । कतिपय त जानकारी नै नदिएर देश छोड्छन् । अहिले नेपालका ठूला आयोजनामध्ये ६० प्रतिशतमा चिनियाँको दबदबा छ । अधिकांशको कार्यप्रगति चरम निराशाबाट गुज्रिरहेको छ ।
०००
प्रकाशित समय : ०९:०० बजे