प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जम्बो टीमभित्र २२ जनामन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । तर कार्यसम्पादनको रिपोर्टकार्ड हेर्दा यो देशमा मन्त्री बनाउनु पनि बेकार छ भन्ने अवस्था छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीका अधिकांश मन्त्री फेल छन् । त्यसमध्ये केहीले औसत अंक ल्याएका छन् भने कतिलाई शून्य दिएर घर फर्काउँदा पनि फरक नपर्ने अवस्था छ ।

अब कुन मन्त्री कार्यसम्पादनमा फेल भए त्यसबाटै विषयमा प्रवेश गरौं ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा असोजसम्म पेश गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ मन्त्री पुरापुर फेल भएका छन् । जसको सूची यस्तो छ ।

१. वन तथा वातावरण मन्त्रालय । यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा मन्त्री ऐनबहादुर शाही छन् । जो सबैभन्दा कमजोर अंक ल्याएर फेल भएका छन् । उनको लक्ष्यप्राप्ति १० प्रतिशत पनि छैन ।

२. खानेपानी मन्त्रालय । यसको नेतृत्वमा मन्त्री प्रदीप यादव छन् । जसले एक माइलस्टोन पनि प्रगति गरेका छैनन् । कुनै काम सम्पन्न पनि भएका छैनन् । यो सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो ।

३. कानुन मन्त्रालय । यसको नेतृत्वमा मन्त्री अजयकुमार चौरसिया छन् । चालु गर्नुपर्ने माइलस्टोनमध्ये लक्ष्यप्राप्ति मात्र १३ प्रतिशत छ ।

४. महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय । यसको नेतृत्वमा मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी छन् । तर सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन अन्तर्गत यो मन्त्रालयको लक्ष्यप्राप्ति शून्य छ । अर्थात् ७० प्रतिशत काम प्रक्रियामै छन् । ३० प्रतिशत सुरु नै भएका छैनन् ।

५. श्रम मन्त्रालय । यसको नेतृत्वमा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी छन् । २० पटकभन्दा बढी मन्त्री भएको अनुभव उनीसँग छ । तर यसपटक शून्य अंक ल्याउनेमा उनी पनि छन् । निश्चित लक्ष्यसहित चालु गर्नुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत मन्त्री भण्डारीले शून्य नम्बर ल्याएका छन् । सम्पन्न गर्नुपर्ने माइलस्टोनमा भने यो मन्त्रालयले ५० प्रतिशत लक्ष्यप्राप्ति गरेको छ भने १२ प्रतिशत काम नै थालेको छैन ।

६. रक्षा मन्त्रालय । यसको नेतृत्वमा मन्त्री मानवीर राई छन् । तर सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन अन्तर्गत लक्ष्यप्राप्ति मात्र १२ प्रतिशत मात्रै छ ।

७. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय । यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा मन्त्री तेजुलाल चौधरी छन् । २६ प्रतिशतमात्रै लक्ष्य प्राप्ति भएपछि उनलाई कसरी पास भन्नु ।

यी त भए फेल भएका मन्त्रालय र असक्षममन्त्रीहरुको सूची । यसमध्ये धेरैंजसोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै निकाल्ने चर्चा छ । प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै त्यो संकेत गरेका छन् ।

अब केही औसत अंक ल्याउने मन्त्रीको सूची हेरौं । जसको पनि जागिर सुरक्षित छैन ।

८. उर्जा मन्त्रालय । मन्त्री दीपक खड्का । सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत ३६ प्रतिशतमात्रै लक्ष्य प्राप्ति ।
९. शिक्षा मन्त्रालय । मन्त्री विद्या भट्टराई । सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत ३९ प्रतिशतमात्रै लक्ष्य प्राप्ति ।
१०. परराष्ट्र मन्त्रालय । मन्त्री आरजु राणा देउवा । सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत ३३ प्रतिशतमात्रै लक्ष्य प्राप्ति ।
११.गृहमन्त्रालय । मन्त्री रमेश लेखक । सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत ४० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति ।
१२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत ४३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति ।
१३. भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय । मन्त्री देवेन्द्र दाहाल । सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत ४० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति ।
१४. पर्यटन मन्त्रालय । मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे । ४४ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति ।
१५. उद्योग मन्त्रालय । मन्त्री दामोदर भण्डारी । ५० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति ।
१६. स्वास्थ्य मन्त्रालय । मन्त्री प्रदीप पौडेल । ५० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति ।
१७. अर्थ मन्त्रालय । मन्त्री विष्णु पौडल । ५० प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्ति ।
१८. कृषि मन्त्रालय । मन्त्री रामनाथ अधिकारी । ६८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति ।
१९. शहरी विकास मन्त्रालय । मन्त्री प्रकाशमान सिंह । ७५ प्रतिशत माइलस्टोन लक्ष्य प्राप्ति।
२०. सञ्चार मन्त्रालय । मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । ७६ प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्ति ।
२१. भूमि व्यवस्था, सहकारी मन्त्रालय । मन्त्री बलराम अधिकारी । ९२ प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्ति ।
२२. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । मन्त्री राजकुमार गुप्ता । सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत सतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति । तर निश्चित लक्ष्यसहित चालु भइसक्नुपर्ने माइलस्टोन अन्तर्गत यो मन्त्रालयको लक्ष्यप्राप्ति ७५ प्रतिशतमात्रै छ ।

सम्पन्न भइसक्नुपर्ने धेरै काम अलपत्र छन् । सरकारी संयन्त्रले तन्काएरै प्रगति देखाउन खोज्दा पनि यो हाल छ । आखिर यसको कारण के होला त ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार यो पहिलो त्रैमासिक अवधि हो । उनले भने, ‘यो अवधिमा धेरैजसो आयोजना, कार्यक्रमहरुको सुरुवाती चरणमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु हुन्छ । जस्तो कि, कतिको जग्गा प्राप्तिको होला । कतिको अवरोध हटाउने कुरा होला । कतिको प्रक्रिया सुरु गर्नेपर्ने होला । त्यसैले यो अवधिमा प्रगति नदेखिएपनि पछिल्लो चरणमा गएर तिनीहरुको प्रगति देखिने हो ।

सुरुवातदेखि नै मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो छैन । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले समेत चित्त बुझाएका छैनन् । तर प्रधानमन्त्री आफ्नै कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो छैन ।

प्रकाशित समय : ०९:०० बजे