nmb bank

गृहपृष्ठ आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी, विकास खर्च ५१ प्रतिशत मात्रै

आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी, विकास खर्च ५१ प्रतिशत मात्रै

आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी, विकास खर्च ५१ प्रतिशत मात्रै

 

११ दिन बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन एक खर्ब ४८ अर्ब ८२ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार दैनिक १३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँका दरले पुँजीगत खर्च गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले सरकारले दैनिक डेढ अर्बका दरले पुँजीगत खर्च गरिरहेको छ ।

गत मंगलबार एकै दिन एक अर्ब ८० करोड नौ लाख पुँजीगत खर्च भएको थियो । बुधबार एक अर्ब ४२ करोड ४५ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ । बिहीबार एक अर्ब ३९ करोडको पुँजीगत खर्च भएको थियो । शुक्रबार एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसले सरकारले लिएको पुँजीगत खर्चको महत्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८०र८१ सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च ५०।७३ प्रतिशत गरेको छ । २१ असारसम्म एक खर्ब ५३ अर्ब २४ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले खर्च आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यमा महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि कार्यान्वयन सोअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सदीय स्वीकृतिप्राप्त बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षाबाट घटाउने गरेको देखिएको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेट खर्च सुरुवाती अनुमानअनुसार नहुने स्वीकार गर्दै घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बको संशोधन गरेको थियो । संशोधित अनुमानअनुसार पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब मात्रै खर्च हुने थियो । तर, सरकारले संशोधित अनुमानबराबर पनि खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र मध्यमकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम र हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य एवं आर्थिक स्रोतसमेतलाई दृष्टिगत गरी स्रोत अनुमान समितिबाट प्राप्त सीमाभित्र रही बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्तो नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कुशलता अभिवृद्धि गरी चालू खर्चमा नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने नीति लिए पनि पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर आव ०७८र७९ मा १६.५० प्रतिशत र ०७९र८० मा १६.५१ प्रतिशत मात्र छ । अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्दै जानु, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने रकमको लेखांकन चालू खर्च शीर्षकबाट गरिनु र ऋणको ब्याज भुक्तानी बढ्दै जानुलगायत कारणबाट पुँजीगत खर्चमा असर परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख छ ।

 

प्रकाशित समय : १६:१५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु