सरकारी आंकडा अनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा करिब ५ लाखको हाराहारीमा युवाहरु रोजगार बजारमा आउछन् । तर नेपालका कलकारखाना तथा उद्योगमा तीनको खपत हुनै सक्दैन् । हरेक ५–५ वर्षमा नेपालमा चुनाब हुन्छ । चुनावका समयमा सबै नेताहरुले रोजगारी दिलाउने भन्दै भोट पनि माग्छन् । त्यो संघीय चुनाव होस् वा स्थानीय सबै तहका नेताहरुले भन्ने भनेको रोजगारी दिलाउने कुरा मुख्य हुन्छ । तर चुनाव पछि त्यसको कार्यान्वयन भने निकै कजोर देखिन्छ ।

यदि नेताहरुले भने अनुसार रोजगारी पाएको भए सायद दैनिक रुपमा विमानस्थलमा २१०० बढी युवा युवतीको लाइन देख्नु पर्ने थिएन । आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई रुदै छोडेर विदेश जानु पर्ने बाध्यता सायदै हुने थिएन । चुनाबमा रोजगारी दिने नारा लगाएर विजयी हुने उम्मेदवारले रोजगारी दिने त परको कुरा कतिपय ठाउँमा रोजगारीमा रहेकाहरुलाई निकाल्ने काम समेत भएको छ ।

नेपालमा संघीयता आएपछिको एक कार्यकाल स्थानीयदेखि संघीय चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । तर विदेश जाने युवाहरुको लहर भने दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा नै व्यवसाय गरेकाहरु पनि व्यवसायबाट पलायन भएर विदेश गइरहेका छन् । अहिले काठमाडौंका अधिकांश सटरहरु खाली छन् । जता ततै टुलेटका बोर्डहरु देख्न सकिन्छ । तर राज्य सञ्चालन गर्नेहरुलाई भने त्यसले कत्ति पनि छोयको जस्तो देखिदैन । उनीहरु आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले काठमाडौं वरपरको ठाउँमा विकास गर्ने समय आएको बताए ।

उनी यस भन्दा पहिले पनि बारम्बार मन्त्री भएका व्यक्ति हुन् । तर उनको मनमा अहिले उपत्यका वरपरका जिल्लाको विकास गर्ने समय आएको भन्ने आभास भयो । उनलाई नुवाकोट काठमाडौंसँग जोडिएर पनि पछि परेको भन्ने कुरा अहिले आएर थाहा भयो । अब यस्ता नेताबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? जसलाई विकास गर्नु पर्ने कुरा त धेरै पटक मन्त्री भए पछि अनुभव भयो भने त्यो गर्ने कहीले ?
हाम्रा नेताहरुमा भर्खर त काठमाडौं वरपरका जिल्लाको विकास गर्ने समय आएछ भने भान हुँदैछ । अब उनीहरुलाई कर्णाली लगायत देशका ग्रामिण क्षेत्रको विकास गर्ने समय आयो भनेर कहिले लाग्ला ? अनि विदेश जाने युवाहरुलाई यही रोजगारी दिनु पर्छ भन्ने सोच कहिले विकास होला ?
नेपालमा संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयन भएर एक कार्यकाल चुनाव सम्पन्न भएर अर्को कार्यकालको चुनाव भएको पनि एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो ।

अर्को कुरा त नेपालबाट राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र घोषणा भएको पनि १५ वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो । यत्रो अवधिमा बल्ल काठमाडौंका वरपरका जिल्लाको विकास गर्ने समय आउँदो रहेछ भने डोल्पा तथा हुम्लाको विकास गर्ने समय कहीले आउला ? अनि बैतडी तथा ताप्लेजुङमा विकास गर्नु पर्छ भनेर कहिले उनीहरुको चेत खुल्ला ? त्यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले भनेको अर्को कुरा हो राणा कालमा उनीहरुका नजिक हुनेहरुले लाभ लिएको । तर उनलाई के थाहा अहिले पनि नेताका अघि पछि लाग्नेहरुले मात्रै फाइदा लिएका छन् भन्ने कुरा । पहिले राणाका नजिक हुनेहरुले फाइदा लिए । त्यस पछि राजाका नजिक हुनेहरुले फाइदा लिए । गणतन्त्र आए पछि नेताका नजिक हुनेहरुले फाइदा लिए । गरिबहरु अहिले पनि हात मुख जोड्नका लागि विदेश जाने लाइनमा विमानस्थलमा भेटिन्छन् । अब यस्ता नेताहरुबाट के आश गर्न सकिन्छ र ? चुनावको बेला विकास गर्छौँ भन्नेहरु चुना जितेपछि चुनाव क्षेत्रमा नै नगएका उदाहरणहरु पनि नसुनेको होइन । यस्ता जनता ढाटुवाबाट कसरी देशको विकास होला र समृद्धि आउला ?

यदि देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर देशको विकास गर्ने हो भने भाषण कम र काम बढी गर्नु पर्ने हो । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यसको ठ्याकै उल्टो भइरहेको छ । नेताहरु गर्नु पर्छ भनेर कहिले पनि थाक्दैनन् । तर गरेको भने कहिले पनि सुनिदैनन् ।

देशका युवाहरुलाई रोजगारी दिने हो भने भाषण भन्दा पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि उद्योग कलकारखाना खोल्ने हो भने स्वदेशमा नै युवाहरुले रोजगारी पाउने कुरामा कुनै शंका छैन । तर नेताहरु भोट माग्नेबेला मात्रै रोजगारीका कुरा गर्छन । जब उनीहरु रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने जिम्मेवारीमा पुग्छन् कहिले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् । केही समय अघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले खुला रुपमै कांग्रेसले कलकारखाना बेचेको स्वीकार गरेका थिए । उनले बाँसबारी छाला जुत्ताको विषयमा प्रश्न गर्दा राज्यले जुत्ता बनाउने होइन । राज्यले अस्पताल बनाउने हो त्यसैले बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गरेर अस्पताल खोलेको बकमफुसे जबाफ दिएका थिए । उनको यो भनाइबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उनी उद्योग कलकारखाना बन्द भएको विषमा कुनै पनि मानेमा चिन्तित छैनन् ।

अब यस्ता बकमफुसेहरुको कुरा सुनेर स्वदेशमा नै बसेर रोजगारी पाउला भन्नु दिवा सपना मात्रै हो । यो देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको महामन्त्रीको त्यो भनाइ र बहालवाला अर्थमन्त्रले विकास गर्ने समय आएको भन्नुले उनीहरु जनता प्रति कति गैर जिम्मेवार रहेछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

अहिले अर्थन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले कुनै पनि पहल गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने हामीले आफ्नो उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर उत्पादन बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुको अभाव यति छ कि हाम्रा किसानले विउनै पाउँदैनन् ।

सिचाइको व्यवस्था त यो सरकारले गर्न सकेको छैन । तर आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने किसानहरुलाई समयमा बिउ र मल समेत उपलब्ध गराउन नसकेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । रोपाइ गर्ने समयमा मल नपाउने समस्या त किसानहरुले निरन्तर रुपमा भोग्दै आएका छन् ।

अहिले पनि राज्य विदेशबाट आएको रेमिट्यान्समा नै रमाइरहेको छ । युवाहरु निर्यात गर्नमा खुसीरहेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई ती नै युवाहरुले धानीरहेका छन् । तर हाम्रा नेताहरु हरेक पटक भाषण गर्दा रोजगारीका कुरा गरेर कहिले पनि थाक्दैनन् । स्थानीय तहहरुले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पुरा गरे पछि फेरि भएको चुनावबाट फरक राजनीतिक आस्थाको व्यक्ति विजयी भए पछि पहिले पटक नियुक्त भएका करारका कर्मचारीहरुलाई हटाइयो । के यही हो त रोजगारी दिने भनेको ? रोजगारी भएकालाई पनि हटाएर वेरोजगार बनाउने अनि नारा भने रोजगारी दिन्छौँ भन्ने ?

वि.स. २०७५ सालको जेठ ८ गते ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्ष भित्र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले त्यो कार्यक्रम घोषणा गर्दा बार्षिक रुपमा करिब ५ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका थिए । त्यो नीति कार्यान्वय भएर त्यसको पाँच वर्ष बितिसक्दा विदेश जानेको संख्या बढेर करिब ८ लाखको हाहाराहरीमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारी विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट ७ लाख ७१ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । यो संख्यामा भारत जानेहरुको संख्या समावेश छैन ।

कारोनाका कारण नेपाल आएकाहरु पनि कोरोना महामारी कम भए पछि फेरि विदेश नै गएका छन् । यति सम्म कि अव नेपालमा नै काम गर्ने सोच बनाएर आएकाहरु पनि अहिले विदेश नै गइरहेका छन् । राज्यले स्वदेशमा रोजगारी दिने भनेर बारम्बार भनिरहने तर रोजगारीको खोजिमा विदेश जानेको संख्या बढ्दै जानुले सरकारको निर्णय र कायान्वयनमा समस्या देखिएको प्रष्ट हुन्छ । राज्यको नीति र त्यसको कार्यान्वयमा ताबाम्यता मिल्न नसक्दा समस्या देखिएको श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालको भनाइ छ । राज्यको नीति नै दोहोरो भएको उनले बताए ।

‘एकातिर रोजगरीका लागि विदेश जानु नपर्ने भन्ने नीति लिने अर्को तर्फ विभिन्न देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्ने, यो राज्यको नीति नै दोहोरो भयो,’ उनले भने । २०७५ सालको जेठ ८ गते ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षमा कोही पनि नेपालीले वैदेशीक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ भनिएको भए पनि अहिले विदेश जानेको संख्या बढेकाले त्यो कार्यक्रम प्रभाबकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो बेला प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु मार्फत नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । सबैलाई न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्छ भनिएको थियो । जुन समयमा नेपाबाट दैनिक औषत १५०० को हाराहारीमा नेपालीहरु विदेश गइरहेका थिए । तर त्यो कार्यक्रममा भनिएको पाँच वर्ष वितेको छ । तर अहिले दैनिक रुपमा २११४ जना नेपालीहरु विदेश गइरहेका छन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी दिने भनिएको थियो । रोजगार ऐन पनि छ जसले १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टि समेत गरेको छ । १०० दिन बराबरको रोजगारी दिन सकेन भने राज्यले निर्वाह भता दिने भनिएको छ । तर त्यो कार्यक्रम नै प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन । रोजगारी राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्ने विज्ञ नेपालको भनाइ छ । जुन संविधानमा पनि मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको कुरा हो । यत्रा कार्यक्रमहरु हुँदा पनि हाम्रा नागरिकहरु अहिले पनि विदेश जानको लागि विमानस्थलमा निकै लामो लाइनमा बसिरहेका हुन्छन् । विदेश युवा युवतीको लर्को देख्खा लाग्छ नेपालमा कुनै ठूलो युद्ध त भइरहेको छैन । तर अवस्था त्यस्तो पनि छैन ।

सरकारले ल्याएको निर्वाह भत्ता कार्यान्वयनमा नै आउन सकेन् । १०० दिन रोजगारी दिने कुराले पनि मानिसको जीवन यापन गर्नका लागि मदत गर्न सकेन । जसले गर्दा बाध्य भएर नेपाली युवाहरु विदेशीनु परेको अवस्था छ । जति पनि रोजगार कार्यक्रम छन् ति कुनै पनि प्रभावकारी नदेखिएका कारण नेपालीहरु विदेश गइरहेको विज्ञ नेपालले बताए । ‘विश्व बैंकले फन्डीङ गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जोसँग ठूलो स्रोत छ । त्यो कार्यक्रम पनि प्रभाकारी हुन सकेन,’ उनले भने ।

प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भए पछिको ५ वर्षमा रोजगारी दिनु पर्ने व्यक्ति भनेर करिब ४३ जनालाई सूचीकृत गरिएको तर करिब ६ लाखलाई मात्रै रोजगारी दिएको उनले जानकारी दिए । रोजगारी पाउने ६ लाख भनेको करिब १७ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । रोजगार पाएकाहरुलाई पनि सरकारले दिने पारिश्रमिक निकै कम भएको श्रम आप्रवासन विज्ञ नेपालको भनाइ छ ।

मासिक रुपमा नेपालीहरुलाई आवश्यक पौष्टिक आहाराका लागि २१ हजार ८०० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनन देखाएको छ । तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत बार्षिक रुपमा २८ हजारको हाराहारीमा आम्दानी हुने देखियो । यी यावद कारणले गर्दा नेपालीहरु विदेश जान बाध्य भइरहेका विज्ञ नेपालको भनाइ छ । ‘धेरैले पाउन सकेनन् पाएकाहरुले पनि बार्षिक रुपमा सरदर २८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएका छन् । जबकी एउटा परिवार पालिनका लागि महिनामा २१ हजार ८०० रुपैयाँ आवश्यक पर्छ,’ उनले भने,‘यो अवस्थामा विदेश नगएर के गर्छ ?’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत छुट्याएको रकम नै रकमान्तर गरेर अनेत्रै खर्च गरिएको पनि उनको भनाइ छ । विदेश जानेहरुसँगको कुराकानीका क्रममा उनीहरुले गरिवी र वेरोजगारीका कारण विदेश जानु परेको बताउने गरेको नेपालको भनाइ छ । ‘सरकारले विदेश जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र स्वदेशमा रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने बताएको थियो । त्यसमा बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । तर त्यो शिर्षमा छुट्याएको बजेट नै रकमान्तरण भयो,’ नेपालले भने ।

अर्को तर्फ सरकारले रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने घोषणा ग¥यो । तर त्यसको विपरित सरकारले खाडी तथा मलेसियामा रोजगारीका लागि जानेहरुलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा जान पाउने निर्णय ग¥यो । गत मंसिरमा भएको चुनावको समयमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गरेको भाषणको निकै चर्चा पाएको थियो । उनले त्यो बेला भनेको बिना ढेवाके भन्ने शब्द अहिले चिया पसलमा पनि सुन्न पाइन्छ । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पेत्नी आरर्जु राणाले पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताए सित्तैमा मलेसियामा रोजगारीका लागि पठाउने भन्दै भाषण गरेकी थिइन ।

चुनावको समयमा भोट प्रभावित गर्नका लागि गरिने यस्ता भाषण र विना योजना लाइने कार्यक्रमहरुले आम रुपमा जनतालाई निकै दुख मात्रै भइरहेको छ । यदि राज्यले आफ्नो दायित्व ठानेर रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि लागेको खण्डमा देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर त्यो तर्फ राज्यले खासै ध्यान दिन सकेको देखिदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ३६५ अर्ब ३४ करोड रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् । अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानिरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलको भनाइ छ । ‘अहिले कुल ग्रास्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान ६७ प्रतिशत रहेको छ । तर राज्यले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाको त कुरै छोडौँ विदेशमा जाने नेपालीका लागि सहज वातावरण पनि निर्माण गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८० मंसिर २१ बिहीवार १५:५३