नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले आयोगको नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा बढी भएको बताएका हुन्।

उनले अदालतसमेत नियुक्तिका विषयमा मुछिएको बताउँदै आयोगको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलिकन अपेक्षाकृति परिणाम नआउने दाबी गरे।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनुवाई नभइ सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने व्यवस्था नथपिकन अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानबाट नै सिर्जना गर्‍यौँ। त्यसलाई एउटा अधिकार पनि दियौँ, त्यसलाई एउटा जिम्मेवारी पनि दियौँ। हामी लिमिटेड गभर्नेन्सको अवधारणाको आधारमा अहिलेको हाम्रो शासकीय संरचना चलाइरहेका छौँ। त्यो सरकारले र सरकारसँग जोडिएका अन्य निकायले कामकारबाही गर्दैगर्दा अख्तियारको दुरुपयोग होला भनेर त्यो भएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न यो आयोग बनायौँ।

तर अपेक्षाकृत परिणाम किन आएन भन्ने सन्दर्भमा यसको जरामै समस्या छ। यसको नियुक्तिमै समस्या छ। यसको नियुक्तिमा यति धेरै दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा भएको छ, पछिल्लो समय अदालत पनि तानिएको छ, मुछिएको छ। अख्तियारको प्रमुख स्वयंलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा सदस्यसचिवलाई मुद्दा लागेर बसेको अवस्था छ। यसको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलिकन यहाँ गर्नेकुरा कुरा मात्रै हुन्छ। यसले परिणाम दिँदैन। अब हामीले यो त बनाएर पठायौँ, तर नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्ड बदल्न सकेनौँ भने बदलिन्छ कहाँबाट रु त्यसैले यसमा बहस होस् भनेर संशोधन होस् भनेर नियुक्तिको मापदण्डमै संशोधन होस् भनेर राखेँ। तर संशोधन गर्नेकुरा खुला नभएको हुनो पछाडिको पृष्ठमा यो पर्‍यो। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनुवाई होइन, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने व्यवस्था नथपिकन यसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन।’

महामन्त्री थापाले नीतिगत निर्णय के हो भन्नेबारेमा छुट्टै कानून बनाइनुपर्ने बताए।