नेपाली जनता अहिले चर्को मूल्यवृद्धिका साथ जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । बजारमा हरेक सामानको मूल्य छोइनसक्नु गरि बढेको छ । त्यसै त व्यापारीहरुको राज चल्ने बजारमा चाडवाड नजिकिँदै गर्दा झन् उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरि बजारभाउ महंगिएको छ ।

त्यसो त बजार यसैपनि महंगिएको छ नै । तर चाडपर्वकै मुखमा अचाक्ली मुल्यवृद्धिको मारमा जनता परिरहेका छन् । भारतबाट चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्दा चामलको मुल्य छोइनसक्नु छ भने दाल, मसला, जिरालगायत अन्य खाद्यान्नको मूल्य पनि आकाशिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पसलै पिच्छे फरक फरक हुँदा आम उपभोक्ताको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको छ । नुनदेखि सुनसम्म भएको चौतर्फी मूल्यवृद्धिका कारण नागरिक मारमा छन् । सेवाका लागि भन्दा पनि फाइदाकै लागि व्यापार गर्ने व्यापारीलाई चाडबाड मौकामा चौका हान्ने अवसर मिलेको छ ।

बजारमा व्यापारीको मनोमानी मूल्यवृद्धिले गर्दा उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसँग सेकिएको छ । तर, यसको नियमन गर्ने निकाय उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने आफूहरुले दैनिक अनुगमन गर्दै आएको बताउँछ । विभागले नियमित, उजुरी र आशंकाका आधारमा तीन किसिमले बजारको अनुगमन गरिरहेको बताएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३५ सय अनुगमन गर्न लक्ष्य दिएपनि ३६ सय ९५ अनुगमन गरेको विभागको दाबी छ । विभागले कसुरको प्रकृति अनुसार न्यूनतम ५ हजारदेखि तीन लाखसम्म र गम्भीर किसिमको कसुरलाई मुद्धा चलाउनेसम्मको कारबाही गर्ने कानुन भएको बताउँछ । तथापी विभागको अनुगमनले जनतामा खासै प्रभाव भने पार्न सकेको छैन । बजारमूल्य हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरेपनि महंगी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

जनैपूर्णिमा लागेपछि नेपालीहरुको चाडपर्व सुरु हुन्छ भन्ने पुरानो चलन छ । जनैपूर्णिमालाई घरभित्र हुलेसँगै हरितालिका तीज, बडादशै, तिहारजस्ता ठूला पर्व नेपालीहरुको घरआँगन नै आईपुगेको संकेत गर्ने बुझाई स्थापित हुँदै आएको पनि छ । चाडबाड नजिकिएसँगै बजार पनि निक्कै महंगिने गर्छ । सरकारले चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा त राख्छ, तर अनुगमन कर्मकाण्डीमात्रै बन्दा उपभोक्ता महंगीको मारबाट मुक्त भने हुन सकेका छैनन् । आम उपभोक्ता, निजी साझेदार, व्यापारी सबैले आ–आफ्नो भूमिका निभाई दिने हो भने स्वच्छ बजार बल्ल कायम हुन्छ । एउटा पसललाई कारबाही गर्दा त्यो क्षेत्रमा रहेका अन्य थुप्रै पसललाई कारबाही गरे सरह हुन्छ । ऐन, नियम विपरित काम गरियो भने चाहे जो सुकै होस् राज्यको नियामक निकायबाट उम्कन नसक्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।