कोशीको भेलभन्दा तीब्र गतिमा कोशी प्रदेश सरकारको राजनीतिमा उतारचढाव आइरहेको छ । प्रदेश सभाको अंकगणित र दलगत खिचातानीका कारण कोशीको राजनीति मध्यावधि चुनावतिर धकेलिँदै छ । कोशीकै कारण सिंगो देशकै सत्तासमिकरण परिवर्तन हुनसक्ने छनक देखिँदैछ ।

करिब ८ महिनादेखि संविधानको धारा १६८ को उपाधारा (२) को भुमरीमा घुमिरहेको कोशीको सत्ता–राजनीति सर्वोच्चको परमादेशसँगै उपधारा ३ मा पुगेको छ । कोशी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन् । कार्कीले ३० दिनभित्र अर्थात असोज तेस्रो साताभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ । यदि, विश्वासको मत लिन नसके कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीति उपधारा ५ मा पुग्नेछ । हालको समिकरण अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने अवस्था छैन । यद्यपि, एमालेले अन्य दललाई विश्वासमा लिएर सत्ता जोगाउने प्रयास सुरु गरिसकेको छ ।

कोशीमा बहुमत पक्ष प्रतिपक्षमा छ । अल्पमतको सरकार बनेको छ । अहिलेका दुबै गठबन्धनमा केही परिवर्तन नभइ कोशी प्रदेशले स्थायित्व पाउँदैन । त्यसैले विभिन्न टिक्काटिप्पणी भइरहेका छन् । अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिएको राप्रपाले अहिले भने काँग्रेससँग मिलेरअघि बढ्न सुझाव दिएको छ । यसो हुँदा प्रदेशले स्थायित्व पाउने विश्वास उसको देखिन्छ ।

अघिल्लो सत्ता गठबन्धन ढल्न सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको थियो । अब कोशीबाट नयाँ गठबन्धनको थालनी हुने चर्चा पनि चलेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाए अस्थिरताको राजनीतिक यात्रा तत्काललाई रोकिने छ । यद्यपि, काँग्रेस–माओवादी उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको पक्षमा छन् । अर्थात्, अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा पाँच अनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले उसैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए राजनीति मध्यावधिमा जानेछ ।

अहिलेको अंकगणित अनुसार काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग ४७ सांसद छन् । फलतः गठबन्धन उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न सक्छन् । यद्यपि, विश्वासको मत लिन भने राप्रपाको साथ अनिवार्य हुन्छ । राप्रपाले हालसम्म आफ्नो लाइन स्पष्ट पारिसकेको छैन । यता परमादेशबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको एमालेलाई राप्रपालेमात्रै साथ दिएर पुग्दैन । अन्य कुनै दलबाट एकमत चाहिन्छ । त्यसैले दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नु वा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका प्रमुखमध्येका माधवकुमार नेपाल बताउँछन् ।

कोशीमा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका १ सांसद छन् । एमालेले काँग्रेसलाई विश्वासमा लिएर प्रदेशदेखि संघसम्मै नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयाससमेत थालेको छ । ‘अब काँग्रेस एमाले मिल्नुको विकल्प छैन ।’, एमालेका प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमण भण्डारीले भने, ‘एमाले र काँग्रेस मिलेर सरकार बन्छ । तपाईँ ढुक्क हुनुस् । काँग्रेसले पनि कुरा बुझ्छ । हामी मध्यावधिमा जान दिदैनौं ।’

काँग्रेसभित्र पनि स्थिरताका लागि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने आवाज बाक्लो हुँदै गएको छ । तर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादीसँगको गठबन्धन तोडेर सजिलै एमालेको कित्तामा मिल्न जाने पक्षमा छैनन् । यसर्थ मध्यावधि पनि निकै सम्भावनाको विषय बनेको छ ।