नेपालका करिब २४ हजार निर्माण व्यवसायीहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन ५ मा व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला गरेर चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्ने र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय घेराउ गर्नेसम्मका काम गरिरहेको छ ।

महासंघले आफ्नो मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन चर्काउँदा पनि सरकारले उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न चासो देखाएको छैन । महासंघको माग के हो ? सरकारले किन चासो देखाएको छैन ? नेपालका निर्माण व्यवसायी कति सक्षम ? आयोजनाहरु बेलामै सम्पन्न नहुनुको दोषी को ? यी र यस्ता प्रश्नको उतर खोज्न न्युजकारोबारकर्मी रमेश पौडेलले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग कुराकानी गरेका छन् । यस्तो छ सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईँहरु किन आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ?

निर्माण व्यवसायी महासंघले कुनै रहरले आन्दोलन गरेको होइन । यो आन्दोलन बाध्यता हो । किनकि सरकारले हामीलाई दिनुपर्ने ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिएकै छैन । जसमध्ये ४ अर्ब बढी रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र खोनपानी मन्त्रालयले २/२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन् । रकम मागका कालगि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुर्‍याएको छन् । तर फाइल अगाडी बढेको छैन । सहरीलगायत अन्य विकासे मन्त्रालय गरी अर्थमा कूल १० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गर्दै मन्त्रालयले अर्थमा फाइल पुर्‍याएका छन् । तर, कतैबाट पनि भुक्तानी भएको छैन । माईल स्टोनको व्यवस्था, भुक्तानीको समस्या तथा मूल्य समायोजन लगायतका बिषयमा सरकार गम्भीर भएन । २०७६ वैशाख २० गते लागु भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैंठौ संशोधन तथा २०७९ साल असार २० गते आएको १२औं संशोधनमा आयोजना प्रमुखले सबै आयोजनाको अवधि १ वर्ष थप्ने व्यवस्था भएको थियो । तर यो अवधिमा कुनैपनि पनि योजनाको समयावधि थपिने काम भएको छैन । हिजोको दिनमा १२ औं संशोधनमा म्याद थप गर्नका लागि निवेदन दिएर कागजातहरु बुझाएका कामहरुको म्याद थप भएको छैन । त्यही कारण हामी निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौँ ।

तपाईँहरुका ठोस माग के–के हुन् ? माग सम्बोधनका लागि कहाँ–कहाँ पुग्नुभयो ?

हाम्रो मागका विषयमा हामीले बारम्बर भन्दै आएका छौँ । सरकारका व्यक्तिहरुलाई पनि हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अर्थमन्त्रीलगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई हामीले मागबारे जानकारी गराएका छौँ । तर पनि चासो दिईएको छैन । हामीले गरेको माग अरु केही होइन । हामीले सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने, अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धि सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, रुग्ण आयोजना अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको बक्यौता समयमा राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र कानुनमा संशोधन गरिनुपर्ने मागहरु उठाएका छौँ ।

तपाईँहरुको कामप्रतिको लापरबाहीलाई देखाएर सरकार माग सम्बोधनमा पछि हटेको हो कि ? किनकि, तपाईँहरुले बनाएका पुल र सडक बनि नसक्दै भत्किने, भाँचिने गर्छन् । त्यस्तो किन भएको होला ?

पुलको विषयमा हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छौँ । त्यो प्रविधि ‘फ्रि स्टेज ब्रिज’ हो । पुल बनाउँदा ढलान गरेर बीचमा केबल छिराइन्छ । ढलान गरेको २८ दिनपछि केबललाई तन्काइन्छ । पुलको भारबहन क्षमता केबलमा हुन्छ । विगतमा ४०/४५ दिनमा पनि केबल तान्न नसक्दा बाढी आएर पुल बगाएर लगेको छ । १/२ वटा पुल भने कमसल निर्माणका कारणले पनि बगाएको छ । डिजाइन बिग्रेका कारणले पनि निर्माण बिग्रेका उदाहारणहरु छन् । तर धेरै पुलहरु समयमा काम गर्न नपाएका कारणले बिग्रिएका हुन् । सरकारले निर्माण क्षेत्रका काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपाली मजदुरले २० हजार तलब खाँदा भारतीय मजदुरले मासिक ४०/५० हजार तलब खाइरहेका छन् । सरकारले उपभोक्ता समितिलाई काम दिनुभन्दा पनि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न लाग्नुपर्छ । सडकमा प्राविधिक समस्या पनि हुन्छ । सडकमुनि बग्ने ढलका कारण पनि सडक बिग्रिने गरेको छ । अहिले मेलम्चीका कारणले पनि धेरै सडकहरु भत्किएका छन् । पुराना पाइपहरुमा पानी पठाउँदा पाइपले धान्न नसकेर समस्या हुने गरेको छ । कालोपत्रेमाथि पुनः कालोपत्रे गर्दा पनि तत्कालै सडक बिग्रिने समस्या हुन्छ । गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिले बनाएका सडकहरुमा धेरै समस्या आएका छन् । उपभोक्ता समितिलाई सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा कुनै ज्ञान हुँदैन । अनि सडक बिग्रिन्छ । जहाँ सडक बिग्रिए पनि निर्माण व्यवसायीले नै गाली खाने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न भएपछि १ देखि ५ वर्षसम्म मर्मतको जिम्मा लिन्छौं । तर उपभोक्ता समितिमार्फत् भएका कामको कसैले पनि जिम्मा लिँदैनन् ।

निर्माण व्यवसायीले तोकेको समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने परिपाटी छ । नेपालका निर्माण व्यवसायी असफल भएकै हुन् ?

तोकेको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुमा हाम्रो देशको नीति नियम नै दोषी छ । हाम्रो नीति नियमले गर्दा यहाँ व्यवसायीहरु बदनाम भएका छन् । कतिपय अवस्थामा कुनै निर्माण व्यवसायीले गरेको फट्याईँले समस्या भएको छ । तर, धेरै चाहीँ नीति नियमकै कारणले गर्दा निर्माण व्यवासयीहरु असफल भएका छन् ।

कस्तो नीति नियम हुन् जसले कामै गर्न दिँदैनन् ?

हाम्रो देशका मात्रै होइनन्, कुनै पनि देशका निर्माण व्यवसायी यहाँ सफल हुनसक्ने अवस्था छैन । हाम्रो देशमा जापनिज निर्माण कम्पनीहरु पनि आएर काम गरेका छन् । चिनियाँले पनि काम गरेका छन् । भारतीय कम्पनी पनि काम गर्दै आइरहेका छन् । तर, कुनै निर्माण कम्पनी सफल भएका छैनन् । मैल भन्न खोजेको, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्दा राजीनामा दिने र पुरै लागत बेहोर्ने जापनिज निर्माण कम्पनीहरु पनि नेपालमा सफल भएका छैनन् । त्यो हाम्रो देशको निर्माण सम्बन्धि नीतिले गर्दा हो । नेपालमा पनि थुप्रै यस्ता निर्माण कम्पनी छन्, जसले बेलामै आयोजना निर्माण गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले व्यवसायी अनुकुल नीतिमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित समय : १२:३७ बजे