चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० लाई थप समावेशी बनाइने भएको छ । पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि विधान संशोधन गरेर पार्टीलाई समावेशी बनाउने तयारी गरिएको हो ।

विधान संशोधन समितिका सदस्य गणेश पराजुलीका अनुसार संशोधित विधानअनुसार अब कार्यसमितिमा उपसभापतिमा महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार सभापति एक, तीन उपसभापति ९एक महिला अनिवार्य०, दुई महामन्त्री र पाँच सहमहामन्त्री ९एक महिला अनिवार्य० रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ता मनोनयन गरिनेछ । अब केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय हुने भएको छ । जसमध्ये ९९ जना निर्वाचित हुनेछन् भने ५१ जना सभापतिबाट समावेशी आधारमा मनोनयन गरिनेछ । सातै प्रदेशका सभापति स्वतः पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानअनुसार पहिले सभापतिले मात्र कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो भने अब उपसभापति, एक महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्री पनि मनोनयन गरिनेछ ।

पराजुलीका अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले यो संशोधन गरिएको हो । प्रदेशगत प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गरिएको छ, जसअनुसार जनसङ्ख्या र विविधताका आधारमा महिला, जनजाति, दलित र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

गण्डकी र कोशी प्रदेशमा एक–एक जनजाति, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा एक–एक दलित, लुम्बिनी प्रदेशमा एक थारू र मधेस प्रदेशमा एक मधेस दलित अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आइतबार उद्घाटन भएको महाधिवेशनको बन्दसत्र आज हुँदैछ र त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

प्रकाशित समय : ०६:१२ बजे