जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा ‘आप्रवासी सहायता कक्ष’ सञ्चालन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले बेनीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कक्ष स्थापना गरिएको हो ।

जिल्लाको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशस्थित सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत श्रमरोजगार शाखाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले सहायता कक्षका लागि कर्मचारी भर्ना गरेर खटाएको हो ।

कक्षले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने, आप्रवासीले व्यहोर्नुपर्ने विभिन्न सास्ती र समस्या न्यूनीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउनेलगायत काममा सहजिकरण गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले बताए ।

“वैदेशिक रोजगारीमा गई त्यहाँ भोग्नुपरेका समस्या, चुनौती र अनुभव सङ्गालेर फर्केका व्यक्तिलाई पालिकाले स्वमं सेवकको रुपमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम छ,” उनले भने, “सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सङ्घीय सरकारको परियोजनाअन्तर्गत प्रदेशमार्फत पालिकालाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिएको छ ।”

प्रमुख थापाका अनुसार सहायता कक्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका, विभिन्न समस्यामा फसेका वा उतै मृत्युवरण गरेका आप्रवासीका परिवारलाई कानुनी सहायता लिने विधि सिकाउने गरिएको छ । राहदानी बनाउन आएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि, विदेशमा काम गर्दा र फर्कदा आइपर्ने कानुनी ज्ञान तथा उपचारका विधिका बारेमा जानकारी दिने गरिएको कक्षका परामर्शदाता प्रमिला पौडेलले बताए ।

त्यस्तै, जिल्लाका स्थानीय तहले श्रम स्वीकृति र पुनःस्वकृतिसम्बन्धी सेवा सुरु गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेले यसअघि पोखरा वा काठमाडौँ गएर उक्त स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा स्थानीय तहले सेवा सुरु गरेपछि स्थानीयस्तरबाट सेवा लिन सहज भएको सेवाग्राहीले बताएका छन् ।

गत चैतमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु गरिएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।