सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको कार्यविधि तयार नहुँदा ८० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले बीमा कम्पनीहरुमा ८० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि ९६ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा कृषकलाई ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने र यसका लागि ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्षमै सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई अनुदान बापत एक अर्ब भन्दा माथि रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । तर रकम विनियोजन गर्ने सिलसिलामा ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै छट्ट्याएको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म पनि कार्यविधि तयार नपारेकाले पुरानै व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले कृषि बीमा पोलिसी जारी गर्नुपर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणकी उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

कृषकले चालु आर्थिक वर्षमा पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म बीमा कम्पनीहरुले ८० प्रतिशत अनुदान कटाएरै बीमा गरिरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोहीअनुसार नै कृषि बीमा लागू हुने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले सरकारलाई कार्यविधि बनाएर अगाडी बढ्न सुझाएको थियो । प्राधिकरणसँग सरकारले धेरै पटक छलफल समेत गरिसकेको छ ।

कार्र्यविधिको अन्योलताकै बाबजुद पनि सरकारले कृषि अनुदानका लागि रकम निर्धारण गरिदिन सकेको छैन । जसका कारण अहिलेपनि कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा रोकिएको छ ।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार कार्यविधि बनेर आउदा सरकारले विनियोजित बजेटबाटै पुग्ने गरि ल्याउदै छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा धेरै नै दुरुपयोग भएको भन्दै सरकार र प्राधिकरण दुबै पक्षले यसलाई नयाँ तरिकाबाट लैजानु पर्ने भन्दै सुझाएका छन् ।

यस वर्षको बजेटमा भने यति प्रतिशत अनुदान दिने भनेर किटान गरिएको छैन । एकातिर प्रतिशत किटान नगर्ने अर्को तर्फ अहिले विनियोजन गरेको रकम भन्दा गत वर्षमा सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम अर्ब भन्दा माथि रहेको हुँनाले यसमा सरकार कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने अन्योलता छाएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमितहरुले कहिले कागजपत्र नमिलेको त कहिले बजेट नभएको भन्दै निकासा पाएका छैन । जसका कारण कृषि बीमा उधारोमा बीमा हुँदै आइरहेको छ । विगतका वर्षमा विनियोजित बजेट भन्द धेरै खर्च भए पछि सरकारले बखेडा झिक्दै आएको छ ।

प्रकाशित समय : ०७:३० बजे