काठमाडौं । सुशासन कायम गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने र राज्यका संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने मागसहित नवयुवाले आन्दोलन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भयो र त्यसले गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो।

निर्वाचनबाट नवयुवाका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइनजिकको मत प्राप्त गरेपछि नयाँ सरकार गठन भयो। रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आएको छ।

सरकारले आन्तरिक शासनसँगै नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पनि थप प्रभावकारी र संस्थागत बनाउने प्रयास थालेको छ। कूटनीतिक पहुँच विस्तार, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको जानकारीबिना मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीले विदेशी नियोगका प्रमुख वा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कूटनीतिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउने भन्दै विगतमा देखिएको अनौपचारिक भेटघाटको अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

गत चैत १३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका शिशिर खनालले मन्त्रालयको कार्यशैलीलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हितसँग जोड्दै छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने पहल थालेका छन्।

भारत र चीनसँग सम्बन्धमा नयाँ पहल

नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले दुवै देशको औपचारिक भ्रमण गरी वर्तमान सरकारका प्राथमिकता र नेपालको नवीकृत धारणा स्पष्ट गरेका छन्।

क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा नेपालको अभिमत राख्दै उनले नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौम समानता र पारस्परिक सम्मानका सिद्धान्तमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले सन्तुलित, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। सरकारले दुवै छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विस्तारसँगै अन्य मित्रराष्ट्रसँग पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताबारे स्पष्ट धारणा राख्दै आएको जनाएको छ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारदेखि राहदानी संशोधनसम्म

सरकारले यस अवधिमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अघि बढाएको छ।

गत साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ संशोधन विधेयक’ छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। बदलिँदो परिवेशअनुसार राहदानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको हो।

भारतको शिलोङमा साउन ४ गते सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी बिम्स्टेक उपसमूहको चौधौँ बैठकमा नेपालले सहभागिता जनाएको थियो। बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी रोकथामका क्षेत्रमा नेपालले गरेका पछिल्ला प्रयासबारे जानकारी गराइएको थियो।

त्यस्तै, श्रीलंकाको कोलम्बोमा साउन ५ गते सम्पन्न बिम्स्टेक टुर अपरेटर नेटवर्कको चौथो बैठकमा पनि नेपालको सहभागिता रह्यो। पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलर कार्यालय स्थापना गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ।

नेपाल–अष्ट्रेलिया द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा दुई देशबीचको सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै विगतमा भएका समझदारीलाई आपसी हितमा ठोस परिणाम आउने गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

त्यस्तै, साउन ११ गते नेपाल–क्यानाडा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको चौथो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। सन् १९६५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता विकास भएको दीर्घकालीन मित्रता र आपसी सहयोगप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता बैठकमा जनाइएको थियो।

साउन १७ देखि २२ गतेसम्म सम्पन्न नेपाल–भारत बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन संयुक्त समितिको पन्ध्रौँ बैठकमा पनि नेपाल सहभागी भयो। सीमापार नदी व्यवस्थापन तथा सहयोगका विषयमा चिनियाँ पक्षसँग समेत समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा र विकास परियोजनामा कूटनीतिक समन्वय

नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २५ सेप्टेम्बर २०२३ मा भएको सिजाली उच्च माध्यमिक विद्यालय परियोजनाको कार्यान्वयन सम्झौताअनुसार विद्यालय भवन निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारबाट थप सहयोग जुटाउन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावाससँग समन्वय गरिएको छ।

सरकारले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकाशित हुने धन्यवाद, स्वागत, शुभकामना, बधाई तथा शोकसन्देशलगायतका सन्देशको मस्यौदा परिमार्जन तथा प्रकाशनका लागि समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समन्वय गर्दै आएको छ।

मन्त्रालयले पछिल्लो समय परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मन्त्रालयका प्रमुख कामबारे नियमित प्रेस ब्रिफिङ गर्दै आएको छ। यसलाई मन्त्रालयको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र सूचनाको पहुँच बढाउने प्रयासका रूपमा लिइएको छ।

कन्सुलर सेवामा जोड

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवामा समेत प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र जारी गर्ने, गैरआवासीय नेपालीका लागि जग्गा खरिद सिफारिस गर्ने, कागजात प्रमाणीकरण गर्ने तथा विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि पहल गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ।

विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल ल्याउन तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित नेपाली नियोगसँग समन्वय तथा सहजीकरण भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। राहदानी विभाग, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रभावकारी रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने कामसमेत जारी छ।

भोटेकोशी बाढीपछि कूटनीतिक सक्रियता

यस अवधिमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सामना गरेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढी।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि मन्त्रालयले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग तथा सञ्चारमाध्यमलाई विपद्को अवस्थाबारे नियमित जानकारी गराउँदै आएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले भदौ १८ गते नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बोलाएर बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहत प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए।

उक्त अवसरमा उनले विदेशी नागरिकको सुरक्षा तथा कल्याण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता, पर्वतीय मुलुकले सामना गरिरहेको विशेष जोखिम तथा तीव्र गतिमा तातिँदै गएको हिमाल र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबारे समेत उनले कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएका थिए।

जलवायु न्याय, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा उत्थानशील पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा नेपालले गर्दै आएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए।

विदेशी नागरिकको उद्धारदेखि राहत उडानसम्म

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका साथै विदेशी सहयोगबारे कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई नियमित जानकारी गराइएको थियो।

स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका लागि पनि नियमित प्रेस ब्रिफिङ आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशी नागरिक बेपत्ता भएको अवस्थामा उनीहरूका परिवार, सम्बन्धित निकाय र नेपाली कूटनीतिक नियोगबीच समन्वय गर्न मन्त्रालयले आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरेको छ। बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म हटलाइन सञ्चालनमा राखिएको छ।

मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट राहत सामग्री र उद्धार टोली लिएर नेपाल आएका दर्जनौँ उडानलाई अनुमति तथा सहजीकरण गर्ने काम पनि मन्त्रालयले गरेको छ।

बाढीबाट प्रभावित भएर नेपाल फर्कन चाहने नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन मन्त्रालय र चीनस्थित नेपाली नियोगले चिनियाँ अधिकारीसँग समन्वय गरिरहेका छन्।

यात्रा तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचनामा पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको जनाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मात्र यात्रा प्रतिबन्धित रहेको र नेपालको बाँकी भूभाग यात्रा तथा पर्यटनका लागि खुला र सुरक्षित रहेको सन्देश मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउने काम भइरहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताएका छन्।

आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारले आन्तरिक सुशासनसँगै बाह्य सम्बन्धलाई पनि नयाँ प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने संकेत गरेको छ। अबको चुनौती भनेको परराष्ट्र नीतिमा गरिएका यी संस्थागत तथा कूटनीतिक पहललाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र ठोस परिणामसँग जोड्नु हुनेछ।

प्रकाशित समय : ०५:०७ बजे