नेपाल राष्ट्र बैंकले गत जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरेसँगै ओभर ड्राफ्टजस्ता कर्जालाई आवधिक कर्जामा पुनः संरचना वा रूपान्तरण गर्ने संकेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेका छन् । बैंकले गत जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणहरू प्रकाशितपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजीपनि परिर्वतन गर्ने पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आवधिक कर्जा २३.४ प्रतिशत बढेको छ । यो वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखेको थियो । तर त्यसको एक चौथाईमात्रै कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ । जबकि, कुल कर्जाको आकार केवल ३.२ प्रतिशत मात्रै बढेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले नै गत फागुमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ऋणको पुनः संरचना र पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने भनेको थियो । त्यस्तै अधि विकर्षण (ओभर ड्राफ्ट) एवम् चालु पुँजी कर्जालाई राष्ट्र बैंकले नीतिगत नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ओभर ड्राफ्ट कर्जा ६७.६ प्रतिशत घटेको छ । यसको मतलब एक वर्षअघि ३ सय रुपैयाँ कर्जा भएकोमा अहिले ९८ रुपैयाँमा झरेको छ । यो वास्तवमै कर्जा घटेको होइन, यसको पुनः संरचना भएको हो ।

फलस्वरूप अत्यन्तै धेरै कर्जा पुनः संरचना भएर आवधिक कर्जा (टर्म लोन) मा परिणत भएको छ । यही मौका छोपेर बैंकहरुले त्यस्ता अल्पकालीन प्रकृतिका ऋणीमाथि सके ऋण तिर्न, नसके पुनः संरचना गर्न दबाब दिए ।

आवधिक कर्जाको आकार भने २ खर्ब ८० अर्ब हाराहारी बढेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वाधिक ३०.४ प्रतिशत कर्जा टर्म लोनमा दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले कम अवधिका लागि लिइने ऋणमा कडाइ गरेपछि पुनः संरचनाको लहर चलेको हो । यसै कारण एकै वर्षमा ४ खर्ब ८६ अर्बभन्दा बढीले ओभर ड्राफ्ट कर्जाको आकार खुम्चिएको छ । कर्जा विस्तारमा देखिएको यो सङ्कुचनको असर सिङ्गो अर्थतन्त्रमै पनि परेको छ ।

भने,झन्डै दुई वर्षदेखि मन्दीमा फसेको घरजग्गा कारोबारमा यो साल पनि करिब १८ अर्ब घरजग्गा ऋण बढेको देखिएको छ । कित्ताकाट रोकिएको, घरजग्गाको मूल्य सस्तिएको र बैंकहरुले त्यसतर्फ लगानी गर्न निरुत्साहित देखिएका बेला पनि कुल कर्जामा ५।१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने घरजग्गामा ऋण बढेको देखिएको छ ।

यसपछि कर्जाहरू भने ओभर ड्राफ्टबाट घरजग्गा कर्जामा रूपान्तरण भएको पनि बैंकरहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले पनि त्यस्तो देखाउँछ ।

यसै वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले ‘नगद सापटी कर्जा’ नयाँ वर्गीकरण गरेको छ । यस्तो कर्जामा यस वर्ष ५ खर्ब १६ अर्बभन्दा धेरै वर्गीकृत भएको छ । यसको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ‘बिजनेस लोन’को नाममा प्रवाह भएको छ ।

हाल कर्जा गत सालभन्दा २४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २६ अर्ब हाराहारी घटेको छ । यस प्रकारको व्यावसायिक कर्जाहरू गत जेठसम्म ३ खर्ब ९७ अर्ब ७० करोड हाराहारीमा झरेको छ । जबकि, गत साल यही अवधिमा ५ खर्ब ४१ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा साल कर्जा सङ्कुचनको मारमा भने साना तथा घरेलु उद्योग र विपन्न नागरिकहरू सबैभन्दा ठुलो मारमा परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले भन्छ, ‘घरेलु उद्योग र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रदान हुने ऋण, सुन तथा मुद्दती निक्षेपको धितोमा दिइने ऋण र बैङ्कहरूका केही विशिष्टीकृत ऋणहरू व्यापक मात्रामा घटेको छ ।’

गत सालसम्म कुल कर्जाको १५.१२ प्रतिशत रहेको यस्तो कर्जाको आयतन अहिले ४.८ प्रतिशतमा झरेको छ । तर ओभर ड्राफ्ट कर्जालाई आवधिकमा ढाल्दा यसको ऋण तिर्ने समय लामो हुन्छ । बढी समय पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि यसको ईएमआई अर्थात् किस्ता रकम बढी पर्न जान्छ ।

बरु शैक्षिक कर्जामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । मानिसहरू विदेशमा अध्ययनका लागि जाने क्रम ह्वात्तै बढेसँगै शैक्षिक कर्जाका ग्राफ उकालो लागेको हो । यो कर्जा गत साल जेठसम्म ३० अर्ब हाराहारी यस्तो ऋण प्रवाह भएकोमा यो साल ५३ अर्ब ७३ करोड हाराहारी पुगेको छ ।

यस्तै, गरिब एवम् विपन्नहरूमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने खालको कर्जामा भने सङ्कुचन आएको छ । गत साल जेठसम्म ३ खर्ब ३९ अर्ब हाराहारी रहेको विपन्न वर्ग कर्जा अहिले ३ खर्ब ८ अर्बमा झरेको छ ।

क्रेडिट कार्डको कर्जा बढेको छ । पोहोरसम्म ३ अर्ब ५४ करोडभन्दा कम रहेको यस्तो कर्जा यो साल ४ अर्ब ८५ करोड नाघेको छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा नतिर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शनहरू हुन थालेपछि विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जा व्यापक मात्रामा घटेको देखिएको छ ।

यही कारण गत साल कुल कर्जाको ७.२ प्रतिशत हिस्सा विपन्न वर्गमा लगानी भएकोमा अहिले यस्तो अनुपात ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ । गत सालको तुलनामा ८ प्रतिशत यस्तो कर्जा घटाइएको छ ।

अहिलको अवस्थामा महँगो ब्याजदरमा रहेर बैंकहरुले कर्जाको पुनः संरचना गरेका छन् । यसको मतलब त्यति नै ऋणको ब्याज तिर्न अव ऋणीले पहिलेभन्दा निकै बढी पैसा बुझाउनु पर्ने भएको छ । त्यसमाथि यो साल ब्याजदर निकै उच्च भएको बेलामा कर्जाको पुनः संरचना गर्नु परेको छ ।

बैंक कर्जाको उपयोगिता क्रेडिट कार्ड र विदेशको अध्ययनमा बढ्दा विपन्न वर्गमा घट्नुले वित्तीय प्रणालीले आय असमानताको खाडल बढाउन कसरी योगदान गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

निजी आवासीय घर कर्जा र आयात कर्जाको आकार बढेको छ । तर ओभर ड्राफ्ट, साना उद्यम, चालू पुँजी, विपन्न वर्ग एवम् सवारी साधन तथा सेयर खरिद गर्ने कर्जाको आकार साँघुरिएको देखिन्छ ।

प्रकाशित समय : ११:०४ बजे