सरकारले एकपछि अर्को ठूूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू खोलेको छ । सरकारले नेपाल प्रहरी मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मार्फत मंगलबार खोलेको भनेको झण्डै अढाइ वर्षदेखि थन्क्याइएको बहुचर्चित ललिता निवास काण्डको फाइल हो ।

सोही क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुुरुङ, पूर्वसहसचिवद्वय सुुधीरकुमार शाह (पूर्वनिर्वाचन आयुक्त) र कलाधर देउजा पक्राउ परे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसद्ले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । त्यसैगरी, त्यस प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरु र अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टीकरण लिन उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारमै बसेर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीसँगै व्यापारिक घरानाहरूको मिलेमतोमा भएका भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू धमाधम खोल्न थालेको छ ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अन्य कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली, हुुपेन्द्रमणि केसी, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम पनि पक्राउ परे ।

पक्राउ पर्ने डरले त्यसविरुद्ध पहिले नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेको पाइएपछि देउजा, केसी र कपाली केही घण्टामै छुटे । बाँकी चार जना भने सिआइबीको हिरासतमा रहेको सिआइबी प्रवक्ता सञ्जयसिंह थापाले बताए । कीर्तेसहितका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने हो र त्यहीअनुसार मुद्दा चलाउने प्रवक्ता, सिआइबी थापाले जानकारी दिए ।

सिआइबीले यसअघि सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न पूर्वउच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३०० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको उनले भनाइ छ ।

ललिता निवास भने कांग्रेस नेता सुवर्ण शम्शेरको दरबार हो । जुन सरकारले २०२१ पछि अधिग्रहण गरेको हो । सोही सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गर्दै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भूमाफियाहरूले हात पारेको हो ।

यस्तै, ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई हुन् । एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उनका छोराविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएन । जनस्तरबाट भने यस काण्डमा नाम मुुछिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलसँगै उनका छोरालाई उन्मुक्ति दिन नहुने दबाब सरकारमाथि छ ।

छानबिन समिति संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले नेपाल र भट्टराईले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ललिता निवासको जग्गाबारे निर्णय गरेको छानबिनका क्रममा पाइएको बताउँदै आएका छन् । तर, अख्तियारले नीतिगत निर्णय भएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अस्वीकार ग¥यो । यो काण्डको अनुुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीले पहिले नै तयार गरेको थियो । फाइललाई अघि भने बढाइएको थिएन ।

साथै, तेस्रोपटकको प्रधानमन्त्रित्वकाल इतिहासमा सम्झनालायक बनाउने भनेका दाहालले प्रधानमन्त्री भएको छ महिनामा सिआइबीमार्फत अघि बढाएका हुन् । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिने र आफ्नोसआइबीले मंगलबार नै यस काण्डमा मुछिएकाहरूलाई पक्राउ गर्न ‘अप्रेसन’ चलाएको छ ।

त्यस आधारमा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन नसकिने भन्दै वकिल कार्यालयले फिर्ता गरेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सिआइबीको अनुसन्धान पर्याप्त नभएको निक्र्योल गरेको थियो ।

जबकि, सिआइबीले भने त्यसबेला पनि झण्डै ९० वर्षदेखिका सरकारी दस्तावेज अध्ययन गरेको र त्यसका आधारमा प्रमाणहरू संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको थियो । ललिता निवासको जग्गा काण्डमा थालेको अनुसन्धानलाई सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारका विरूद्धमा लड्ने सरकारको प्रतिबद्धतासँग जोडेर हेर्नुुपर्ने सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढाएको र कसैप्रति लक्षित नभएको दाबी पनि उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन बहालवाला उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको राजनीतिक भविष्य सकिएको ललिता निवासकै काण्डले नै हो । २०७६ फागुनमा उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि फरार भएका गच्छदार २०७८ असार ३० गते १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । त्यसबेला अख्तियारले उनीहरूसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।