सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ९ करोड बढी बजेट हो ।

बजेटमा मन्त्रालयअन्तर्गत १० कार्यालयको बजेट शून्य छ । मन्त्रालयको समग्र ३४ वटामध्ये १० वटा उपशीर्षकमा बजेट शून्य रहेको रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट शून्य भएको १ सय ५० वटा कार्यालय आगामी आर्थिक वर्षदेखि के हुने भन्नेमा अन्योलता रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए ।

सरकारको यस्तो घोषणापछि नयाँ आवको साउनदेखि नै मन्त्रालयमातहतका कार्यालयहरू सञ्चालनमा जटिलता थपिएको र जसले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने प्रवक्ता सञ्जेलले बताए ।
‘अहिले समस्या देखिएका खारेज, मर्ज तथा पुनर्संरचना हुने निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । बजेटमा सीमा तोकिएकाले मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया थालेको हो । अहिले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘बजेटमा खर्च कम गर्ने ठाउँको पहिचान र प्रशासनिक लागतलाई कम गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको उल्लेख छ । जहाँ जुन खर्च नगरेर पनि काम चल्छ । त्यहाँ खर्च नगर्ने सरकारको नीति हुने छ । साहीअनुसार अहिले योजना बनाएर काम भइरहेको हो ।’

कृषिको बजेट बढाएका महतले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै मन्त्रालयअन्तर्गतका केही निकायहरूको खारेजी, पुनर्संरचना तथा गाभिने घोषणा पनि बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेजी गर्ने बजेटमा घोषणा गरेको हो । भने, बजेटमा कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

मंसिरभित्र कार्यालय खारेजी तथा पुनर्संरचनाको कार्य अघि बढ्दै गर्छ । तर हाललाई भने ती कार्यालयहरू सुचारु हुने वातावरण निर्माण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भने, मन्त्रालयको कार्यदलले हाललाई अन्योलता चिरेर काम अघि बढाउन सुझाव माग गर्ने सिफारिस गरेको छ ।

सीमानाका क्वारेन्टिन कार्यालय र पशु क्वारेन्टिन कार्यालय तथा खाद्य आयात, निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाइ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

कतिपय कार्यालयको बजेट काटिएको भन्दै उनले आगामी साउनदेखि अन्योल र जटिलता आउने मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई बजेट मागेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जटिलता फुकाउन आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

१ सय ५० कार्यालय सञ्चालनमा अन्योल, १० कार्यालयको बजेट शून्य भएको कारण यो क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने समेत समस्या भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । ती सस्थामा कार्यरत २ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफलसँग उनीहरुको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको मन्त्रालयले औल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले गत बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकको प्रि–बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रशासनिक खर्च घटाउने घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित समय : १८:०० बजे