सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारीमा जुटेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मजदुरको दैनिकीसँग जोडेर जीविकोपार्जन गर्न सक्नेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने जनाएको छ ।

२०७८ साउनयता श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नगरिएका कारण आगामी आर्थिक बर्षमा सबै विषयमा अध्ययन गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच सहमति भएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको सिफारिस मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले तलब वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा उनीहरुलाई सुरक्षाको महसुस हुन्छ । सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत अनिवार्य आवद्ध गराउने छ ।’ उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीसँग न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्ने हो । यो काम पनि चाँडै हुन्छ । सरकारले पारिश्रमिक बढाउने योजना बनाए पनि उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गर्न बाँकी छ ।’

श्रमिकले दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । हाल प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार रुपैयाँ छ । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा महँगी भत्ता ५६१५ थप गरी १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा श्रम ऐनको दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । तर, दुई वर्षयता न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छैन ।

निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागु हुने ऐनमा व्यवस्था छ । समितिमा सर्वसम्मत भएर न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसके मन्त्रालय आफैंले निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था छ ।

श्रम मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा पनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २२ हजारको हाराहारीमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । अहिले श्रमिकले पाएको न्यूनतम पारिश्रमिकले उनीहरुलाई गुजरा गर्ने समस्या भइरहेको विभिन्न राजनीतिक दलले आवाज उठाइरहेका छन् ।

विभिन्न टेड युनियनकर्मीले महँगीको अनुपातमा कम्तिमा मासिक ७ हजार पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोहीअनुसार श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २१ देखि २२ हजारको बीचमा बृद्धि हुने जनाएको छ ।

यही न्यूनतम पारिश्रमिकबाट श्रम ऐनअनुसार सञ्चयकोष, उपदानसहितका सुविधा पनि उद्योग–प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले श्रम ऐनअनुसार कामदारलाई सुविधा दिएका छैन ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको परिवारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य र शिक्षालाई मध्येनजर गदैँ न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्नु नेपाल टेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले जनाउँदै आएको छ ।

सबै औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा चिया र कृषिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकतामध्ये गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा पनि ठुलो विषय हो । यो विषय पनि समेट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय : १९:२३ बजे