वास्तविक ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकले जमानीकर्ताले दिएको धितोबाट पनि ऋण असुलीउपर गर्ने भएकाले जमानी बस्दा सबै पक्ष विचार गरेर मात्र निर्णय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार कर्जा ‘चुक्ता गर्न जारी गरेको जमानी’ समेतलाई कर्जाको परिभाषामा समेटेकाले यदि कसैले जमानी दिएको छ भने कर्जा लिएको हैन (जमानी मात्र दिएको हो) भनेर कर्जाको दायित्वबाट मुक्त हुन नसक्ने उल्लेख छ । ‘कुनै कर्जाको लागि जमानी दिँदा सजग भई कर्जा रकम, प्रयोजन, जोखिम, प्रमुख धितोहरू, ऋणीसँगको सम्बन्ध र विश्वसनीयता, कर्जा सम्बन्धी सर्त एवम् जमानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र भविष्यमा आइपर्नसक्ने आफ्नो दायित्व प्रष्ट बुझेर मात्र जमानी दिनुपर्दछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमार्फत जमानीकर्ताको दायित्वलाई स्पष्ट गरी कर्जा असुलीमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले जमानी दिनेको दायित्व जमानी दिँदाका बखत जमानीपत्रमा उल्लेख गरेको रकमको हदसम्म मात्र हुनेछ । यसकारण कर्जा असुली गर्दा सम्बन्धित ऋणीबाट असुलउपर हुन नसकेमा मात्र जमानीकर्ताले दिएको धितोबाट असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमासमेत आधारित रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

‘यसर्थ, कुनै कर्जाको लागि जमानी दिँदा सजग भई कर्जा रकम, प्रयोजन, जोखिम, प्रमुख धितोहरू, ऋणीसँगको सम्बन्ध र विश्वसनीयता, कर्जासम्बन्धी सर्त एवम् जमानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र भविष्यमा आइपर्नसक्ने आफ्नो दायित्व प्रष्ट बुझेर मात्र जमानी दिनुपर्दछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

प्रकाशित समय : ०७:२३ बजे